नवी दिल्ली : विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावामुळे त्यांचे निर्णय बाधित होतात काय, हा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कळीचा ठरलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठापुढे गुरुवारी सुनावणीसाठी येणार आहे.
ठाकरे सरकारविरुद्ध बंडखोरी करणाऱ्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरविण्याची नोटीस बजावली; पण दोन अपक्ष आमदारांनी झिरवाळ यांच्यावर ई-मेलद्वारे अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नबाम रेबिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐरणीवर आला होता.
हा निकाल का महत्त्वाचा?सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. सूर्यकांत, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणीची औपचारिक रूपरेषा आज ठरण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी दीर्घकाळ चालण्याच्या शक्यतेमुळे उद्धव ठाकरे गटाला फायदा होणार नसला तरी संभाव्य निकाल भविष्यातील राजकारणासाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
आमदार अपात्रता प्रकरणी उद्या सुनावणीशिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणांच्या याचिकांवर शुक्रवारी, १३ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे एकत्र सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालपत्रात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपविले होते.
सेना पक्ष व चिन्ह सुनावणी लांबणीवरशिवसेना पक्ष आणि चिन्हाविषयी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या प्रकरणी गुरुवारी होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
नबाम तुकी प्रकरण नेमके काय?- २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे बरखास्त केलेले सरकार पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. - या प्रकरणात १४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय रोखण्याचा गुवाहाटी न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता. - २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी तत्कालीन राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याची विनंती केली होती. - राज्यपालांनी एक महिना आधीच १६ डिसेंबर २०१५ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविले. त्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला. - मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी विधानसभा भवनालाच कुलूप लावले होते तसेच विधानसभेचे अधिवेशन विनंती केलेल्या वेळेच्या आधीच बोलाविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्यपालांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरविला होता.