केंद्र सरकार बक्कळ देतेय पैसे, राज्य सरकार खर्च करेना; योजनांवर एक लाख कोटी रुपये खर्चच केले नाहीत

योजनांसाठी राज्यांना पाठवलेली सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांच्या सिंगल नोडल एजन्सी (एसएनए) खात्यात जमा केली जाते. मात्र ही रक्कम राज्यांनी वापरलेली नाही. यामध्ये सर्वाधिक रक्कम ही प्रधानमंत्री आवास योजनेची (ग्रामीण) आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून देशभरात अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारांना निधीही दिला जातो. मात्र या निधीतील अधिकाधिक रक्कम खर्च करणे राज्य सरकारांना जमले नसल्याचे समोर आले. अहवालानुसार कल्याण निधीचे सुमारे एक लाख कोटी रुपये राज्यांच्या खात्यात पडून आहेत.

योजनांसाठी राज्यांना पाठवलेली सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांच्या सिंगल नोडल एजन्सी (एसएनए) खात्यात जमा केली जाते. मात्र ही रक्कम राज्यांनी वापरलेली नाही. यामध्ये सर्वाधिक रक्कम ही प्रधानमंत्री आवास योजनेची (ग्रामीण) आहे.

सामान्य प्रवाशांना खटारा, प्रताप सरनाईक प्रवास करणार म्हणताच एसटीची चमकोगिरी; दिली चकाचक लालपरी...

१.६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांसाठी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ही रक्कम ७.२ टक्के अधिक आहे.

...तर अर्थसंकल्पात तरतूद कमी केली जाणार

सरकारने यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातही या न वापरलेल्या निधीचा उल्लेख केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार किंवा राज्ये त्यांच्या विकासासाठी किंवा कल्याणकारी योजनांसाठी कर्ज घेतात.

निधीवर या यंत्रणेची पूर्ण नजर असते. जर खात्यात रक्कम जमाच राहिली तर या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद कमी केली जाण्याची शक्यता आहे.