धान्य एकाधिकार खरेदीकडे व्यापार्यांची पाठ
By Admin | Updated: May 8, 2014 21:08 IST2014-05-08T21:08:12+5:302014-05-08T21:08:12+5:30
१५ कोटींचा तांदूळ पडून, अवघ्या ६ व्यापार्यांची हजेरी

धान्य एकाधिकार खरेदीकडे व्यापार्यांची पाठ
१ कोटींचा तांदूळ पडून, अवघ्या ६ व्यापार्यांची हजेरीनाशिक : आदिवासी विकास महामंडळाने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या धान्य एकाधिकार खरेदी योेजनेला विभाग आणि व्यापारी यांच्यातील मतभेदामुळे यश लाभणे अवघड बनल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या गुरुवारी (दि.८) बोेलविण्यात आलेल्या धान्य एकाधिकार खरेदीच्या लिलावात अवघ्या सहा व्यापार्यांनी नावापुरतीच हजेरी लावल्याने सुमारे २५ ते ३० हजार क्िंवटल तांदूळ तर नागली, वरई, खुरसणी यांसह अन्य धान्य पडून राहण्याची शक्यता आहे.शबरी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक द. ल. जोपळे यांच्या कक्षात गुरुवारी धान्य एकाधिकारी खरेदी योजनेतील धान्यासाठी लिलाव ठेवण्यात आला होता. या लिलावासाठी घोटी (ता. इगतपुरी) येथील चार, तर पुणे येथील दोन असे सहाच व्यापारी उपस्थित राहिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यातही लिलावासाठी ठेवण्यात आलेला तांदूळ हा क ग्रेडचा असल्याने व्यापार्यांनी अ ग्रेडच्या तांदळाची मागणी केली. मात्र अ ग्रेडचा तांदूळ आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. त्यामुळे लिलावाची बोलीच लागू शकली नसल्याचे कळते. धान्य एकाधिकार खरेदी योजनेंतर्गत आतापर्यंत अ व क ग्रेडचा सुमारे १ लाख क्िंवटल तांदूळ आदिवासी शेतकर्यांकडून खरेदी करण्यात आला असून, त्यापोटी १५ कोटी ५० लाख रुपये खर्च झाल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे ११०० क्विंटल नागली तसेच वरई, खुरसणी यांसह एकूण २३ कोटींचे धान्य खरेदी करण्यात आले आहे. त्यातील काही धान्यांसाठी गुरुवारी लिलाव बोलविण्यात आला होता. नाशिक विभागात एकूण १०० तर राज्यभरात सुमारे साडेपाचशे आश्रमशाळांमध्ये अ ग्रेडचा तांदूळ पुरवठा या धान्य खरेदीतून करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बाजारभाव मिळत नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून धान्य एकाधिकार खरेदी योजना आदिवासी विकास विभागाने बंद केली होती. मात्र शासन स्तरावरून पुन्हा एकदा मोेठ्या प्रयत्नाने योजना सुरू करण्यात आली असली तरी या उपक्रमाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.(प्रतिनिधी)फोटो कॅप्शन-०८ पीएचअेएम-८२- आदिवासी विकास विभागांतर्गत धान्य एकाधिकार खरेदी योजनेद्वारे जमा करण्यात आलेल्या धान्याचा लिलाव शबरी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक द. ल. जोपळे यांच्या कार्यालयात घेण्यात आला. त्यावेळी उपस्थित व्यापारी व अधिकारी वर्ग.