नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या(ED) प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अध्यादेश सरकारने आणला आहे. सध्या या केंद्रीय संस्थांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन्ही अध्यादेशांवर स्वाक्षरी केली आहे. या अध्यादेशानुसार सर्वोच्च संस्थांच्या प्रमुखांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो.
न्यायमूर्ती एलएन राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक एस के मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीसंदर्भातील एका प्रकरणात निर्णय दिला, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच मुदतवाढ दिली जावी. कलम(अ) अंतर्गत समितीच्या शिफारशीनुसार आणि काही विशिष्ट कारणांसाठी कार्यकाळ एका वर्षापर्यंत वाढवता येतो. पण, पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कोणत्याही सेवेत मुदतवाढ देता येत नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख म्हणून पुढील आठवड्यात 17 नोव्हेंबर रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपणार आहेत.
विरोधी पक्ष सातत्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांवर गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत असताना सरकारने हे अध्यादेश आणले आहेत. सीबीआय, ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. मात्र, एजन्सींच्या कामात कोणताही हस्तक्षेप नसून ते त्यांचे काम कायदा व नियमानुसार करत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.