नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने मंदिराच्या संपत्तीवरुन एक ऐतिहासिक विधान केले आहे. मंदिराचा पुजारी हा जमिनीचा मालक होऊ शकत नाही आणि खुद्द देवच मंदिराशी जोडलेल्या जमिनीचे मालक असतील. पुजारी केवळ मंदिराच्या संपत्तीचं मॅनेजमेंट करण्याच्या हेतूने जमिनीशी निगडीत काम करू शकतात असं न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि न्यायाधीश एएस बोपन्ना यांनी एका प्रकरणात सुनावणी करताना सांगितले आहे.
देवताच जमिनीचे मालक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, ऑनरशिप कॉलममध्ये केवळ देवता नाव लिहिलं जावं. देवता एक न्यायिक व्यक्ती असल्याने तेच जमिनीचे मालक आहेत. जमिनीवर देवतांचा कब्जा असतो ज्याचं काम देवतांकडून अन्य सेवक अथवा भक्तांकडून केले जाते. त्यासाठी मॅनेजर अथवा पुजारी नावाचा उल्लेख ऑनरशिप कॉलमध्ये करण्याची आवश्यकता नाही.
तसेच या प्रकरणात कायद्याने स्पष्ट केलं आहे पुजारी हा भाडेकरु अथवा सरकारी जमिनीचा सर्वसामान्य भाडेकरू नाही तर महसूल विभागाकडून देवस्थान संबंधित जमिनीबाबत त्याला व्यवस्थापन करण्याच्या हेतूने ठेवलं आहे. पुजारी हा केवळ देवतांच्या संपत्तीचा व्यवस्थापक आहे. जर पुजारी त्याचं काम करणे उदा. प्रार्थना करणे, जमिनीची देखभाल करणे हे करण्यास अयशस्वी राहिल्यास त्याला बदललंही जाऊ शकतं. त्याला जमिनीचा मालक मानलं जाऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेशातील एका आदेशाविरोधात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होतं. या आदेशात कोर्टाने राज्य सरकारकडून एम पी लॉ रेवेन्यू कोड १९५९ अंतर्गत जारी केलेले दोन परिपत्रक रद्दबातल केले. यात पुजाऱ्याच्या नावानं महसूल रेकॉर्ड हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जेणेकरून पुजारी बेकायदेशीरपणे मंदिराची संपत्ती विकू शकत नाही.