नवी दिल्ली - पत्नीला तिच्या पतीच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्न आणि एकूण उत्पन्नाची माहिती देण्यात यावी, जेणेकरून ती पोटगीची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकेल, असे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने प्राप्तिकर विभागाला दिले आहेत. वैवाहिक वादांत गोपनीयतेच्या आधारावर अशी माहिती नाकारता येणार नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे. केंद्रीय माहिती आयुक्त विनोद कुमार तिवारी यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रतिवादी पक्षाने संबंधितांच्या विनंतीवरून हवी ती माहिती प्रदान करायला हवी.
काय आहे प्रकरण?पोटगी देण्याचे टाळण्यासाठी पती आपले खरे उत्पन्न लपवत असल्याचा आरोप करीत एका महिलेने त्याच्या गेल्या पाच वर्षांपासूनच्या उत्पन्नाची खरी माहिती मागितली होती. माहिती अधिकारातील हा अर्ज प्राप्तीकर विभागाने फेटाळला होता. ही खासगी माहिती असल्याचे सांगत माहिती अधिकार कायदा कलम ८चा (१-जे) दाखला या विभागाने दिला होता.
... ही माहिती खासगी राहत नाहीमहिलेने केलेले अपील स्वीकारत केंद्रीय माहिती आयोगाने नमूद केले, पोटगीसाठी पत्नी जेव्हा कायदेशीररीत्या माहिती मागते तेव्हा उत्पन्नाशी संबंधित ही माहिती खासगी राहत नाही. आयोगाने या महिलेस त्यांचे वैवाहिक संबंध आणि संबंधित न्यायालयासमोर खटला प्रलंबित असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
आयटी रिटर्नची आवश्यकता नाहीप्राप्तिकर रिटर्नचे तपशील, त्यासंबंधीच्या प्रती आणि यातील तिसऱ्या पक्षासंबंधी इतर वैयक्तिक माहिती उघड करण्याची या प्रकरणात आवश्यकता नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
Web Summary : Central Information Commission directs Income Tax to reveal husband's income for alimony cases. Information can't be denied citing privacy in marital disputes. Wife must provide court case proof.
Web Summary : केंद्रीय सूचना आयोग ने आयकर विभाग को भरण-पोषण मामलों के लिए पति की आय का खुलासा करने का निर्देश दिया। वैवाहिक विवादों में गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता। पत्नी को अदालती मामले का प्रमाण देना होगा।