- दीपक साबने जिवती (चंद्रपूर) - महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तहसीलअंतर्गत १४ वादग्रस्त गावे 'एक जमीन, दोन सरकार' या विचित्र परिस्थितीत अडकली आहेत. १०० टक्केमराठी भाषिक गावांवर महाराष्ट्राचा महसूल विभाग आणि तेलंगणाचा वन विभाग या दोन्हींचा ताबा आहे. महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाची सुमारे १५ हजार एकर जमीन तेलंगणाच्या ताब्यात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही महाराष्ट्र सरकारने याबाबत पाऊल उचलले नाही.
तेलंगणाने नकाशा बदललासध्या वादग्रस्त गावातील जमिनीवरील वनांचे संरक्षण तेलंगणा राज्यातील आसिफाबाद जिल्ह्याच्या केरामेरी मंडल येथील वन विभाग करीत आहे. वर्ष २०१७-१८ पासून महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर महसूल जमीन आणि जंगलाचे क्षेत्र तेलंगणा सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले. तेलंगणाच्या नकाशातही ही गावे समाविष्ट केली आहेत.
यासंदर्भात मी वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने अद्याप गांभीर्याने घेतले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी व तेलंगणा सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन परत घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील जमिनीचा सर्व्हे करून कायमस्वरूपी पट्टे द्यावे. - रामदास रणवीर, सामाजिक कार्यकर्ता, मुकदमगुडा, ता. जिवती
तीन दशके उलटली तरी...वर्ष १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ गावे महाराष्ट्र राज्याचीच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या घटनेला तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही पूर्वीचा आंध्र प्रदेश व सध्याचा तेलंगणा राज्य त्या निर्णयाची अंमलबजावणी टाळत आहेत.त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे, महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. हा प्रश्न केवळ सीमावादाचा नाही; तर राज्याचा सन्मान, शेतकऱ्यांचे हक्क व संविधानिक निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आहे.
Web Summary : Telangana controls 14 Maharashtra villages, including 15,000 acres, despite a Supreme Court ruling favoring Maharashtra. The state government's inaction raises concerns about land rights and constitutional implementation.
Web Summary : तेलंगाना ने महाराष्ट्र के 14 गांवों और 15,000 एकड़ जमीन पर कब्ज़ा किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र के पक्ष में है। राज्य सरकार की निष्क्रियता से भूमि अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं।