कृषी उत्पन्नाच्या नावावर कर बुडविला जातो

कृषी उत्पादनाच्या नावावर अनेक प्रमुख व्यक्ती करपात्र उत्पन्न दडवून ठेवत असून अशा लोकांची नावे बाहेर आल्यास त्यांना राजकीय बळी ठरविल्याचे मानले जाऊ नये

नवी दिल्ली : कृषी उत्पादनाच्या नावावर अनेक प्रमुख व्यक्ती करपात्र उत्पन्न दडवून ठेवत असून अशा लोकांची नावे बाहेर आल्यास त्यांना राजकीय बळी ठरविल्याचे मानले जाऊ नये, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले.
कृषी उत्पादनावर कर द्यावा लागत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणातील काळा पैसा कर बुडविण्यासाठी दडवून ठेवला जातो, असा मुद्दा जेडी-यू, सपा आणि बसपाच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर कुणी जर आयकराच्या तरतुदीचा गैरवापर करीत असेल तर त्यांची चौकशी केली जाईल. कृषी उत्पन्नाच्या नावावर कर न देणाऱ्यांमध्ये अनेक प्रमुख व्यक्तींचा त्यात समावेश असून त्यांची नावे बाहेर आल्यास त्यांना राजकीय बळी मानले जाऊ नये, असे जेटलींनी नमूद केले.
त्यावर विरोधकांनी अशा व्यक्तींची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली असता जेटलींनी तपशील देण्याचे टाळले. देशातील शेतीची अवस्था बघता कृषी उत्पन्नावर कर आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही ते म्हणाले.
जेटली हे सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे दिग्विजयसिंग यांनी केला. जेटलींनी ही नावे उघड करवून दाखवावीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जनहित याचिकेत लक्ष वेधले...
पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत कृषी उत्पन्नाच्या नावावर बेकायदा पैसा पचविला जात असल्याचा, तसेच मनी लाँड्रिंग केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत २७४६ जणांनी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न दाखविले आहे. २०११-१२ ते २०१३-१४ या काळातील अशा उत्पन्नाबाबत तपास केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

दोन लाख कोटींचे उत्पन्न दडविले जाते...
दोन लाख कोटी रुपयांचे कृषी उत्पन्न दडविले जाते असे वृत्त असल्याकडे जेडी-यू चे शरद यादव यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कृषी उत्पन्नाच्या नावावर निर्माण केल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशाबाबत उच्चस्तरीय तपास करण्याची मागणी बसपाच्या मायावती यांनी केली.
बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांचा १५ मार्च रोजी जन्मदिवस असल्याचा योग साधत त्यांनी कांशीराम यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणीही केली.
कृषी उत्पन्नावर कर न आकारण्याचा इशारा देतानाच सपाचे रामगोपाल यादव यांनी काळ्या पैशाच्या वापराकडे लक्ष वेधले. जेटलींच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे सदस्यांनी एकच गदारोळ केला. यादव यांनी कामकाज थांबवून नियम २६७ अन्वये चर्चा करण्याची केलेली मागणी उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी फेटाळली.

कोट्यधीश शेतकरी...
गेल्या नऊ आर्थिक वर्षांमध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बंगळुरू या मेट्रो सिटीमधील अनेक शेतकऱ्यांनी एक कोटी रुपयांच्या वर कृषी उत्पन्न घोषित केले आहे.
आयकर विभागाने कर बुडविण्याच्या निवडकप्रकरणी अलीकडेच तपास चालविला आहे. २००८-०९ ते २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात बंगळुरूमध्ये आयकर टाळण्यासाठी ३२१ शेतकऱ्यांनी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न दर्शविले.

त्यापाठोपाठ दिल्ली (२७५), कोलकाता(२३९), मुंबई(२१२), पुणे(१९२), चेन्नई(१८१), हैदराबाद (१६२), तिरुवनंतपूरम(१५७) आणि कोची(१०९) ‘करोडपती’ शेतकरी आहेत.ंं