"...तर तामिळनाडू राज्याचे ८ खासदार कमी होऊ शकतात"; सीएम एमके स्टॅलिन यांचा खळबळजनक दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 3, 2025 16:36 IST2025-03-03T16:35:08+5:302025-03-03T16:36:56+5:30
स्टॅलिन म्हणाले, "राज्यात लोकसंख्येवर आधारीत मतदारसंघांची पुनर्रचना (सीमांकन) झाल्यास राज्यातील लोकसभेच्या जागा कमी होऊ शकतात. परिणामी राज्याचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल.

"...तर तामिळनाडू राज्याचे ८ खासदार कमी होऊ शकतात"; सीएम एमके स्टॅलिन यांचा खळबळजनक दावा
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राज्यातील जनतेला लवकरात लवकर मुलं जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे. "आम्ही पूर्वी म्हणत होतो, आरामात मुलं जन्माला घाला. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. यामुळे लवकरात लवकर मुलं जन्मालाला घालणे आवश्यक आहे," असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. ते सोमवारी नागापट्टिनम जिल्ह्याच्या पक्ष सचिवांच्या लग्नाच्या अॅनिव्हर्सरी कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील जनतेला वरील आवाहन केले आहे.
स्टॅलिन म्हणाले, "राज्यात लोकसंख्येवर आधारीत मतदारसंघांची पुनर्रचना (सीमांकन) झाल्यास राज्यातील लोकसभेच्या जागा कमी होऊ शकतात. परिणामी राज्याचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल. तामिळनाडूची यशस्वी फॅमिली पॉलिसी प्लॅनिंग आता राज्यासाठी हानिकारक ठरताना दिसत आहे."
स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी 5 मार्चला एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. यासाठी सर्व पक्षांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. एवढेच नाही, तर या मुद्द्यावर आपण एकत्रित येऊन आपल्या अधिकाराचे रक्षण करायला हवे, असेही स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
फॅमिली प्लॅनिंग पॉलिसीने राज्याचे नुकसान -
25 फेब्रुवारीला झालेल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर बोलतानाही स्टॅलिन यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. स्टॅलिन म्हणाले होते, "तामिलनाडूमध्ये फॅमिली प्लॅनिंग पॉलिसी यशस्वीपणे लागू केल्याने आता राज्याचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जर लोकसंख्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन करण्यात आले, तर तामिळनाडूला आठ खासदार गमवावे लागतील. यामुळे संसदेत तमिळनाडूचे प्रतिनिधित्व कमी होईल."
लोकसभेच्या जागांसाठी सीमांकन प्रक्रिया २०२६ पासून... -
मतदारसंघांची पुनर्रचना अथवा सीमांकन करण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला जात असतो. यापूर्वी १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्येही आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. लोकसभेच्या जागांसाठी सीमांकन प्रक्रिया २०२६ पासून सुरू होणार आहे. यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ७८ जागा वाढण्याची शक्यता आहे.