राष्ट्रगीताच्या सक्तीवरून न्या. चंद्रचूड यांची टीका, निकाल सुधारण्याचे कोर्टाचे संकेत

नवी दिल्ली : देशभरातील सर्व चित्रपटगृहांमध्ये प्रत्येक खेळ सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजविण्याची आणि त्या वेळी सर्व प्रेक्षकांनी उभे राहण्याची सक्ती करण्याच्या गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशावर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी कठोर टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात सुधारणा करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.
राजस्थानमधील श्याम नारायण चोकशी यांनी केलेल्या अपिलावर न्या. दीपक मिस्रा व न्या. अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने ३० नोव्हेंबर २0१६ रोजी हा आदेश दिला होता. तो मागे घ्यावा यासाठीची केरळमधील कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीची याचिका ज्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली तिचे प्रमुख सरन्यायाधीश या नात्याने न्या. दीपक मिस्रा हेच होते. त्यांच्यासोबत न्या. अजय खानविलकर व न्या. चंद्रचूड होते. विशेष म्हणजे न्या. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशांनी आधी दिलेल्या आदेशावर न्यायपीठावर त्यांच्या शेजारी बसून उघडपणे टीका केली.
असे आदेश देणे हे न्यायालयांचे काम नाही, असा न्या. चंद्रचूड यांचा मुख्य आक्षेप होता. संस्कृती आणि नीतिमत्तेचे संस्कार पालक व शिक्षकांनी मुलांवर करायचे असतात. न्यायालयीन आदेशांनी ते अंगी बाणविता येत नाहीत, असे ते म्हणाले.
न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, लोक चित्रपटगृहांमध्ये मनोरंजनासाठी जातात. तेथे त्यांचे मनोरंजनच व्हायला हवे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राष्ट्रगीतासाठी उभे राहिल्यास आपण देशद्रोही ठरू, अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
लोकांनी देशभक्तीचे जाहीरपणे प्रदर्शन करण्याची काही गरज नाही, असे सांगत न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, असेच सुरू राहिल्यास या ‘मॉरल पोलिसिंग’ला अंत राहणार नाही. उद्या राष्ट्रगीताचा अपमान होईल म्हणून लोकांनी टी-शर्ट व हाफपॅन्ट घालून चित्रपटाला जाऊ नये, असाही आदेश द्यावा लागेल. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे समर्थन केले. तासाभराच्या सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश मिस्रा यांनी आधीच्या आदेशातील सक्तीचा भाग वगळता येईल, असे संकेत दिले. मात्र त्याऐवजी सरकारच ध्वजसंहितेमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून या गोष्टी का समाविष्ट करत नाही, असे त्यांनी सुचविले. त्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरलनी सरकारतर्फे तयारी दर्शविल्यानंतर पुढील सुनावणी ९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली गेली.