दुष्काळाबाबत तातडीने उपाययोजना करा

स�

��थायी समिती बैठक : आरोग्य अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही
नाशिक : जिल्‘ात टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी व सक्तीची कर्जवसुली थांबवावी, असा महत्त्वाचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत करण्यात आला. तसेच दुष्काळाबाबत ग्रामीण भागात तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी दिले.
मागील तहकूब सभा मंगळवारी (दि.८) दुपारी तीन वाजता सुरू झाली. सभेच्या सुरुवातीलाच बाळासाहेब गुंड यांनी येवल्यात दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे परिस्थिती गंभीर झाली असून, २६ गावांमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी असल्याचे नमूद केले. तर शैलेश सूर्यवंशी व प्रा. अनिल पाटील यांनी जिल्‘ातील दुष्काळाकडे लक्ष वेधत जिल्हा दुष्काळ व टंचाईबाबतच्या उपाययोजना तातडीने केल्या पाहिजेत. आता सप्टेंबर लागल्याने पाऊसही पडणार नाही. त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर जाणवणार असून, शासनाने शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, वीजबिल देयके माफ करावी, सक्तीची कर्जवसुली तत्काळ थांबवावी, असा ठराव मांडला. अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी टंचाईबाबत आणि पाणी टॅँकर सुरू करण्याबाबत ग्रामसभेचे ठराव घेऊन त्यानुसार महसूल विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावेत, असे आदेश प्रशासनाला दिले. शाळा दुरुस्तीच्या आणि संरक्षक भिंत उभारण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत, मात्र त्यांना अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही. गोरख बोडके व बाळासाहेब गुंड यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे सलग बैठकांना अनुपस्थित राहत असल्याची तक्रार केली. तर अध्यक्ष विजयश्री चुंबळे यांनी डॉ. वाकचौरे यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बी. जी. सोनकांबळे यांनी मुद्रांक शुल्कापोटी जिल्‘ाला १५ कोटींचा निधी प्राप्त होणार असल्याची माहिती दिली. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता न येता त्यांनी प्रतिनिधी पाठवून स्थायी समितीचा अवमान केल्याचे सांगत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश विजयश्री चुंबळे यांनी दिले. जिल्‘ात टंचाई असली तरी हातपंप दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध नाही, असे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनवरे यांनी सांगितले. टंचाईच्या भागात टॅँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत असताना तेथे वीज भारनियमन करण्यात येऊ नये, अशी सूचना कृषी सभापती केदा अहेर यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांना केली. बैठकीस उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, शोभा डोखळे, सुनील गायकवाड आदि उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)