वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या हितांचे तुम्हीच रक्षण करा, ‘आयएमए’चे पत्र,  वैद्यकीय आयोगास विरोध

द्यकीय व्यवसायाच्या हिताचे रक्षण करा, असे आवाहन ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात केले आहे. सध्याच्या आयएमएच्या जागी नवीन राष्टÑीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली : वैद्यकीय व्यवसायाच्या हिताचे रक्षण करा, असे आवाहन ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात केले आहे. सध्याच्या आयएमएच्या जागी नवीन राष्टÑीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एनएमसीच्या स्थापनेसाठी आणण्यात येत असलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यास आयएमएने विरोध केला आहे.
आयएमएचे अध्यक्ष के. के. अगरवाल यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या एनएमसी विधेयकाच्या मसुद्यातील तरतुदींनी भारतातील वैद्यकीय व्यवसाय कोलमडून पडणार आहे. या विधेयकानुसार डॉक्टरांवर नोकरशहा आणि बिगर-वैद्यकीय प्रशासनाचे नियंत्रण येणार आहे. वास्तविक वैद्यकीय व्यवसाय सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे. याची दखल घेऊन खासदारांनी त्यानुसार निर्णय घ्यायला हवा.
अगरवाल यांनी सांगितले की, एनएमसीच्या स्थापनेनंतर वैद्यकीय क्षेत्राच्या चिंता वाढणार आहेत. याअंतर्गत वैद्यकीय व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक नेमला जाणार आहे. वैद्यकीय व्यवसायाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन या विधेयकाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी विनंती आयएमएने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गेल्या आठवड्यात केली होती.

काय आहेत तरतुदी?
वैद्यकीय व्यवसाय नियमनासाठी चार संस्था स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचे नियमन, वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन, त्यांना अधिस्वीकृती व व्यवसाय करणाºयांची नोंदणी अशा जबाबदाºया त्यांच्यावर असतील.
एमसीआय व एमसीआय कायद्यातील कलम १५ रद्द होईल. या कलमान्वये वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी एमबीबीएस पदवी असणे ही किमान पात्रता आहे.
आयएमए निवडणुकीद्वारे निवडली जाते. देशातील प्रत्येक डॉक्टर मतदार आहे. तसेच त्याला निवडणूक लढविण्याचा हक्क आहे. नव्या विधेयकात हे दोन्ही हक्क डॉक्टरांकडून हिरावून घेण्यात येणार आहेत.
नव्या संस्थेवरील नेमणुकांचे सर्वाधिकार सरकारकडे जाणार आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीही संस्थेवर घेण्यात येणार आहेत.