दिल्लीसाठी पर्यायी विमानतळ बांधण्याचे कंत्राट स्वीस कंपनीस ; सर्वाधिक महसूल देण्याची निविदा मंजूर

एकूण चार स्पर्धकांमध्ये झ्युरीच कंपनीने प्रतिप्रवासी ४०१ रुपये महसूल देण्याची भरलेली निविदा सर्वाधिक बोलीची ठरल्याने ती स्वीकारण्यात आली.

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात जेवार येथे नवे पर्यायी विमानतळ बांधून त्याचे व्यवस्थापन करण्याचे कंत्राट झ्युरीच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल या स्वीत्झर्लंडच्या कंपनीने सर्वोच्च बोली लावून जिंकले आहे. दिल्लीपासून सुमारे ८० कि.मी. अंतरावर यमुना एक्स्प्रेस-वेलगत हे नवे विमानतळ बांधण्यात येणार असून, पूर्ण झाल्यावर ते भारतातील सर्वात मोठे विमानतळ असेल.एकूण चार स्पर्धकांमध्ये झ्युरीच कंपनीने प्रतिप्रवासी ४०१ रुपये महसूल देण्याची भरलेली निविदा सर्वाधिक बोलीची ठरल्याने ती स्वीकारण्यात आली. दिल्लीच्या सध्याच्या विमानतळाचे काम करून व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘जीएमआर इन्फ्रा’ कंपनीने प्रतिप्रवासी ३५१ रुपयांची, अदानी एन्टरप्रायजेसने ३६० रुपयांची, तर ‘फेअरफॅक्स’ कंपनीने २०५ रुपयांची बोली दिली होती. ‘यमुना एक्स्प्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’ हे उत्तर प्रदेश सरकारचे प्राधिकरण या नव्या विमानतळाच्या विकासासाठी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करील.दिल्ली विमानतळाचे कंत्राट सन २००६ मध्ये ‘जीएमआर’ कंपनीस देताना केलेल्या करारात या विमानतळाच्या १५० कि.मी. परिघात नवे विमानतळ बांधायचे झाल्यास नकाराचा प्रथम अधिकार असेल, अशी तरतूद होती. त्यानुसार आता जेवार विमानतळाच्या कंत्राटात ‘जीएमआर’ कंपनीची बोली सर्वोच्च बोलीहून १० टक्क्यांनी कमी असती तरच त्यांना स्वत:ची बोली तेवढी वाढविण्याची संधी मिळाली असती; परंतु ‘जीएमआर’ व झ्युरीच कंपनीच्या बोलीमधील फरक १० टक्क्यांहून जास्त असल्याने ‘जीएमआर’ कंपनीची बोली वाढविण्याची संधी हुकली. झ्युरीच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल या कंपनीने झ्युरीचसह जगभरातील आठ विमानतळे बांधली असून, ती त्यांचे व्यवस्थापनही करीत आहे.याआधी मंगळुरू विमानतळाचे कंत्राट ज्या कंपनीसमूहाने जिंकले होते त्यात झ्युरीच कंपनीचे १७ टक्के भाग भांडवल होते. मात्र, नंतर ती त्या कामातून बाहेर पडली. गोव्याचा चिप्पी येथील विमानतळ व नवी मुंबईतील विमानतळ बांधण्यासाठी या कंपनीने इतर कंपन्यांसह संयुक्तपणे अयशस्वी निविदा भरल्या होत्या.ब-याच वर्षांपासून सुरू होता विचारदिल्लीच्या सध्याच्या विमानतळाची क्षमता १० वर्षांत कमाल पातळीवर जाईल, हे लक्षात घेऊन या नव्या विमानतळाचा विचार बºयाच वर्षांपासून सुरू होता. राजनाथसिंग व मायावती मुख्यमंत्री असताना, असे प्रस्ताव केले गेले; पण ते फारसे पुढे गेले नव्हते.३० वर्षांची चार टप्प्यांची योजनाया नव्या जेवार विमानतळावर एकूण सात धावपट्ट्या असतील व सर्व काम पूर्ण झाल्यावर त्याची क्षमता वर्षाला सात कोटी प्रवासी हाताळण्याची असेल. सन २०२३ ते २०५० या कालावधीत एकूण चार टप्प्यांत या विमानतळाचे काम केले जाईल व त्यासाठी सुमारे २९,२६१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.