नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी एकत्रित या स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला : परंजोय गुहा ठाकुर्ता यांचे प्रतिपादन

लातूर : देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लुट राजकर्ते आपल्या सायीनुसार व्यावसायीक, अप्तांना वाटत आहे़ यामुळे देशाचे नुकसान आणि जनतेचे अहित होत आहे, याचा फायदा परदेशांना होत आहे़ आंध्र आणि कर्नाटकातील आर्यन देशातील कंपनीने चायनाला दिले़ त्यामुळे देशाला तो फायदा झालाच नाही़ पण चायनाला फायदा झाला़ अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती ज्यामध्ये कोळसा, गॅस, लोह, सेप्टरमन याचा समावेश आहे़ नैसर्गिक साधनसंपत्ती ही भारतीयांच्या मालकीची आहे़ तिच्या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्रीत या, असे प्रतिपादन पत्रकार परंजोय गुहा ठाकुर्ता यांनी येथे केले़
स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमालेत दयानंद सभागृहात ते नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मालक ? या विषयावर ते बोलत होते़ यावेळी मंचावर अतुल देऊळगावकर, शिरीष फोफळे, डॉ़ अजित जगताप यांची उपस्थिती होती़
ठाकुर्ता म्हणाले, मागील अनेक वर्षात देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटप हे जनहिताच्या तत्वानुसार झाले नसून ते केवळ हितसंबंध जोपासण्याच्या तत्वावर झाले आहे़ म्हणून मागील काळात झालेले सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटपाचे व्यवहार न्यायालयाने रद्द करण्यास भाग पाडले़ तरीही नैसर्गिक साधनसंपत्ती ठरावीक कुटुंबाच्याच मालकीची बनली आहे़ ती कुटुंब आज देशातील राजकारणावर दबाव आणून आपल्या सोयीनुसार व्यवस्था तयार करीत आहे़ अंबाणी कुटुंबातील दोन भावांचा वाद हा कौटुंबीक वाद नसून तो कृष्णा, गोदावरी नदीच्या बंगालच्या घाटीतील निघणार्‍या गॅसच्या मालकीवरुन झाले असून, त्यासाठी त्यांना न्यायालयापर्यंत जावे लागले़ तेव्हा न्यायालयाने ही साधनसंपत्ती देशाची मालमत्ता आहे़ देशातील व्यवस्था याबाबत निर्णय घेईल, त्यानुसार त्याचे धोरण ठरेल, असे सांगण्यात आले़ या कारणामुळे अंबाणी कुटुंबातील दोन भावांत भांडणे झाली हे वास्तव आहे, त्यामुळे देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे आपण मालक आहोत़ आपला आणि आपल्या सर्व पिढ्यांचा त्यावर अधिकार आहे़ त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही आपली आहे़ या संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्रित यावे, असेही ते म्हणाले़
भूमी अधिग्रहण कायदा : मोदींची माघार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमी अधिग्रहण कायदा बदलण्याचा प्रयत्न केला़ पण त्याची अंमलबजावणी करु शकले नाहीत़ तीन वेळा प्रयत्न करुनही शेवटी त्यांना माघार घ्यावी लागली़ याचे कारण या कायद्यात असणारी संदिग्धता ही आहे़ कायदे कोणतेही असून, त्यात पारदर्शकता असावी लागते़ ती यात नसल्याने मोदींना माघार घ्यावी लागली़