शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबई पागडीमुक्त हाेणार, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; स्वतंत्र नियमावली करण्याची शिंदे यांची घोषणा
2
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन 
3
आजचे राशीभविष्य, १२ डिसेंबर २०२५: सही करताना काळजी घ्या, जमीन-संपत्तीच्या प्रकरणात फसवणूक होण्याची शक्यता
4
चिथावणीमुळे मारहाणीचे आराेप राज यांना अमान्य; ठाणे सत्र न्यायालयात हजर; महिनाभरात खटल्याच्या निकालाचे संकेत
5
लोकसभेत तृणमूल खासदाराने ओढली ई-सिगारेट; भाजपचा आराेप; संसदेची प्रतिष्ठा कमी केल्याचा दावा
6
न संपणारा घोळ ! पाच दिवस विलंबाने म्हणजे १५ डिसेंबर रोजी मतदारयाद्या प्रसिद्ध होतील
7
गाेवा आग : लुथरा बंधू थायलंडमध्ये ताब्यात, लवकरच गोव्यात आणणार; दोघांचेही पासपोर्ट रद्द
8
मुंबईकरांना ओसी ‘गिफ्ट’, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी विधानसभेत केली सुधारित भोगवटा अभय योजनेची घोषणा
9
‘बिग डी’, ‘बिग ई’... अन् महायुतीचा पिक्चर ! एकाचवेळी दोघांना एकाच खिडकीजवळची जागा कशी देता येईल?
10
राज्यातील १७ शहरे महाबळेश्वरपेक्षाही थंड; मुंबईचे किमान तापमान १५, तर माथेरानचे किमान तापमान १७ अंश नोंदविण्यात आले
11
इंडिगोकडून प्रवाशांची बोळवण; देणार १० हजारांचे ट्रॅव्हल व्हाउचर; ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान फटका बसलेल्यांनाच मिळेल भरपाई
12
ईडी-एटीएसची राज्यात ४० ठिकाणी छापेमारी; दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याचे प्रकरण
13
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांचे निधन; पोलीस दलात शोककळा पसरली
14
IND vs SA : टॉस जिंकून फसलो! थेट शुभमन गिलचं नाव घेत सूर्या म्हणाला, तो पहिल्याच बॉलवर आउट झाला अन्...
15
PM मोदींची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरून सखोल चर्चा, 'या' ३ गोष्टींसाठी एकत्र काम करणार
16
‘गोल्डन डक’मुळं गिलच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह; संजूसह टीम इंडियातील ‘वशीलेबाजी’चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
17
धोकादायक सेस इमारतींचा तिढा सुटला; मुंबई 'पागडीमुक्त' होणार, पुनर्विकाच्या नव्या नियमावलीची शिंदेंकडून घोषणा
18
IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेचा पलटवार; घरच्या मैदानात टीम इंडियावर ओढावली T20I मधील सर्वात मोठ्या पराभवाची नामुष्की
19
वसंत मोरे थोडक्यात बचावले; नवले पुलावरील अपघातांवर बोलत असतानाच भरधाव टेम्पो आला अन्..
20
VIDEO : अर्शदीपची ओव्हर संपता संपेना; लाजिरवाण्या रेकॉर्डनंतर डगआउटमध्ये बसलेला गंभीर चिडला!
Daily Top 2Weekly Top 5

सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येवर देशभरात चर्चा, SCनंही मानसिक आजाराबाबत केला सवाल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 16, 2020 19:11 IST

न्यायालयाने सवाल केला आहे की, मानसिक आजार असलेल्यांना सरकार विम्याच्या सुविधा का देत नाही ? २०१७ साली मानसिक आजार असलेल्यांसाठी सरकारने विमा सुविधा सुरु केली होती.

ठळक मुद्देदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमा कंपनीवर नजर ठेवणाऱ्या आईआरडीएआईला मानसिक आजार असलेल्यांना विमा का दिला जात नाही, असा प्रश्न विचारला आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार सन २०१९ पर्यंत चार सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी गेल्या एक वर्षात एक लाख लोकांना मानसिक आजाराशी संबंधित विमा संरक्षण प्रदान केले आहे.

नवी दिल्ली - बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर देशभर अनेक तर्क -वितर्कांना उधाण आले आहे. मानसिक तणाव आणि नैराश्यबाबत त्याच्या आत्महत्येला घेऊन अनेक चर्चा होत आहे. लोकं मानसिक आजार, नैराश्य याविषयांवरील चर्चा करत असून यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सरकारला सवाल उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने सवाल केला आहे की, मानसिक आजार असलेल्यांना सरकार विम्याच्या सुविधा का देत नाही ? २०१७ साली मानसिक आजार असलेल्यांसाठी सरकारने विमा सुविधा सुरु केली होती.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमा कंपनीवर नजर ठेवणाऱ्या आईआरडीएआईला मानसिक आजार असलेल्यांना विमा का दिला जात नाही, असा प्रश्न विचारला आहे. न्यायालयात आज जनहिताच्या मुद्द्यावर असलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन, न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठानेही या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. वकील गौरव बन्सल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, २०१७ मध्ये सरकारने मानसिक आजार असलेल्यांना विमा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे, परंतु आतापर्यंत अशा रुग्णांना विम्याची सुविधा देण्यात आलेली नाही, त्यानंतर कोर्टाने नोटीस बजावली आहे.मेंटल हेल्थ केअर अ‍ॅक्ट, २०१७ लागू झाल्यानंतर सरकारने सांगितले की, देशभरातील मानसिक आजार असलेल्या रूग्णांनाही विम्याचा लाभ देण्यात येईल. या कायद्यानुसार मानसिक आजार असलेल्या रूग्णांना शारीरिक आजाराने ग्रस्त रूग्णांप्रमाणेच वागणूक दिली जाईल.१ लाखाहून अधिक जणांचा विमा होता. एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार सन २०१९ पर्यंत चार सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी गेल्या एक वर्षात एक लाख लोकांना मानसिक आजाराशी संबंधित विमा संरक्षण प्रदान केले आहे.मेंटल हेल्थ केअर अ‍ॅक्ट, २०१७ अंतर्गत काय तरतूद ?या कायद्यांतर्गत अशी तरतूद आहे की, सर्व विमा कंपन्यांना इतर आजारांप्रमाणे मानसिक आजाराच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय विमा द्यावा लागेल. इतर रोगांमध्ये, विमा संरक्षण कोणत्या आधारावर प्रदान केले जाते, मानसिक आजारावर देखील त्याच आधारावर संरक्षण द्यावे लागेल.

 

 

अन्य महत्वाच्या बातम्या...

 

तब्बल २२५ कोटींची केली कर चुकवेगिरी, ठग उद्योगपतीला मुंबईतून अटक

 

अखेर बदला घेतला! सरपंचाची हत्या केलेल्या हिजबुलच्या टॉप कमांडरसह दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा 

 

लॉकडाऊनमध्ये बाईक जप्त केल्याने गेली नोकरी अन् उचलले टोकाचे पाऊल 

 

डॉक्टर पतीला पत्नीने चप्पलेने हाणलं, महिला वकिलासोबत एकत्र पाहिल्याने राग झाला अनावर 

 

अल्पवयीन प्रेयसीला नोट्स देण्यासाठी घरी बोलावले; काकासोबत मिळून केला बलात्कार

 

Coronavirus : बापरे! रुग्णालयातून संभाव्य कोरोना रुग्ण झाला बेपत्ता, कुटुंबीयांनी केली पोलिसात तक्रार

 

कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांची नागपूरला बदली

 

पाकचा बुरखा फाडला! ‘हनीट्रॅप’ करणारी ती' हाफिज सईदच्या होती संपर्कात

 

बकरी चोरली म्हणून युवकाला नग्न करून मारहाण, पैशांची मागणी करत बनवला व्हिडीओ

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयSushant Singh Rajputसुशांत सिंग रजपूतNew Delhiनवी दिल्ली