या वेळी निश्चितच जीएसटीवर मोहर

दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले जीएसटी विधेयक राज्यसभेत पारित होण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

नवी दिल्ली : दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले जीएसटी विधेयक राज्यसभेत पारित होण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. राज्यांवर प्रभाव पडणार असल्यामुळे सर्व पक्षांमध्ये सहमती व्हावी यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मतैक्य होऊ न शकले तरी विधेयकाला मंजुरी मिळविली जाणारच असे संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे.
१८ जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १२ आॅगस्टपर्यंत चालणार असून आवश्यतेनुसार अधिवेशनाचा कालावधी दोन-तीन दिवस वाढविला किंवा कमी केला जाऊ शकतो. या अधिवेशनात कामकाजाचे दिवस २० राहणार असल्याचे नायडू यांनी बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कार्य समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. देशहितासाठी जीएसटी विधेयक पारित करण्यावर सरकारचा भर असेल. आम्हाला व्यापक समर्थन लाभले असून हे विधेयक पारित करण्याजोेगे संख्याबळही आहे. या विधेयकावर मतैक्य झाले नाही तरी ते पारित करण्याचाच सरकारचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी मतदान हा अखेरचा पर्याय राहील. सरकारने शक्तिपरीक्षा टाळण्यावर भर देत सर्व पक्षांच्या सहमतीसाठी प्रयत्न चालविले आहेत, असे ते म्हणाले. विधेयकातील काही तरतुदींना काँग्रेसचा विरोध आहे.
>एनएसजीच्या मुद्द्यावर चर्चेची तयारी
अणुु पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळविण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि पंतप्रधान मोदींनी अलीकडे केलेल्या विदेश दौऱ्यांबाबत चर्चेला तयार असल्याचे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यांनी या बैठकीत स्पष्ट केल्याचे नायडू यांनी सांगितले.
या बैठकीत राजनाथसिंग यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक तर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकसानीसंबंधी प्रलंबित वनीकरण निधी विधेयक त्वरित पारित होण्याची गरज प्रतिपादित केली.
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षेसंबंधी (नीट) वटहुकूमाची जागा घेणारे विधेयक संमत करण्यासह शत्रू संपत्ती कायद्यातील दुरुस्तीलाही मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न राहील.