निगरग˜ शासनाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ठेंगा - जोड आहे

फ�

��टो रॅपमध्ये आहे.....
अन्याय : मधुकर लोही अद्यापही अधिकारापासून वंचित
नागपूर : संत्रानगरीतील प्रसिद्ध ज्येष्ठ लेखक मधुकर नारायण लोही यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला निगरगट्ट राज्य शासनाने ठेंगा दाखवला आहे. यामुळे ९० वर्षीय लोही ३१ वर्षांच्या दीर्घ लढ्यानंतरही अधिकारापासून वंचित आहेत.
११ एप्रिल २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लोही यांना निवृत्तीवेतन देण्यासाठी २१ जून १९५० ते १८ जुलै १९६० पर्यंतची १० वर्षांची नोकरी विचारात घेण्याचे व त्यानुसार तीन महिन्यांत थकबाकीसह सर्व आनुषंगिक लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाली त्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष रक्कम देण्याच्या तारखेपर्यंत एकूण रकमेवर ८ टक्के व्याज देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु, राज्य शासनाने अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. तीन महिन्यांची मुदत कधीचीच उलटून गेली आहे. लोही यांनी यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले. त्यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला ३-४ पत्रे लिहिली. त्यावर त्यांना काहीच प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही.
सी.पी. ॲन्ड बेरार राज्य असताना लोही १९५० मध्ये अन्न विभागात नोकरीवर रुजू झाले होते. यानंतर त्यांनी विविध ठिकाणी शासकीय नोकरी केली. १९६० मध्ये ते नागपूर येथे हिस्लॉप कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त झाले. एक वर्षानंतर धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये रुजू झाले. येथून ते १९८३ मध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. शासनाने निवृत्ती वेतनासाठी ते शिक्षक असतानाची १९६० ते १९८३ ही २३ वर्षांचीच सेवा ग्राह्य धरली. त्यापूर्वीची १० वर्षांची सेवा विचारात घेतली नाही. यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल २०१२ रोजी ही याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरुद्ध लोही यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करून शासनाला वरीलप्रमाणे आदेश दिले होते. शासनाने त्या आदेशावर अंमलबजावणीच केली नाही.