मोबाइल क्रमांक आधार कार्डशी जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मोबाईल क्रमांक आणि बँक खाते आधार कार्डाशी जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी यासाठी अंतरिम आदेश द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.

ठळक मुद्देतुम्ही तुमचा मोबाईल क्रमांक आधार कार्डाशी जोडला नाही तर, तुमच्या सेवा खंडीत होऊ शकतात असा मेसेज बँका आणि मोबाईल कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना पाठवले.

नवी दिल्ली - मोबाइल क्रमांक आणि बँक खाते आधार कार्डशी जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी यासाठी अंतरिम आदेश द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. घटनपीठ यासंबंधी अंतिम निर्णय घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ग्राहकांना मेसेज पाठवून गोंधळ निर्माण केल्याबद्दल बँका आणि मोबाइल कंपन्यांनाही फटकारले. 

तुम्ही तुमचा मोबाइल क्रमांक आधार कार्डशी जोडला नाही तर, तुमच्या सेवा खंडीत होऊ शकतात असा मेसेज बँका आणि मोबाइल कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना पाठवले. त्यामुळे गोंधळात अधिकच भर पडली. असा कुठलाही संदेश आपण दिलेला नाही असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. लोकांना अशा प्रकारे घाबरवणे बंद करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बँका आणि मोबाइल कंपन्यांना सांगितले. 

घटनापीठ निर्णय देत नाही तोपर्यंत मोबाइल क्रमांक आणि बँक खाते आधार कार्डशी जोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केली होती. आधार कार्डच्या सक्तीमुळे नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन होते. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणा-या अऩेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. घटनापीठ यावर निर्णय देईल. 

मोबाईल क्रमांक आणि बँक खाते कधीपर्यंत आधार कार्डाशी जोडायचे त्याची माहिती मेसेजमधून देण्याचे निर्देश कंपन्यांना द्या असे सर्वोच्य न्यायालयाने केंद्राला सांगितले. केंद्र सरकारनं कोर्टात सांगितले की, सर्व मोबाइल क्रमांकांना ई-केव्हाईसी व्हेरिफिकेशन अंतर्गत आधार कार्डसोबत जोडणं आवश्यक आहे. शिवाय, नवीन बँक खाते सुरू करण्यासाठीही आधार कार्ड आवश्यक आहे. 

मोबाइल क्रमांक आधार कार्डला जोडण्याची सक्ती सरकारकडून केली जात असल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणी जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. आधार कार्ड लिंक करणे म्हणजे खासगीपणाच्या हक्काचा (राइट टू प्रायव्हसी) भंग असल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेल्या याचिकांवर घटनापीठाकडून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 

विशेष म्हणजे यावेळी सरकारनं असेही म्हटले आहे की, आधार कार्डची जोडणी न झाल्यानं देशात कुणाचाही भूकबळी गेलेला नाही. रेशन कार्ड आधार कार्डला न जोडल्याने धान्य नाकारण्यात आल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी झारखंडमध्ये घडली होती. यामुळे 11 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले.