बैलगाडा शर्यतीबाबत महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देणाऱ्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तिन्ही राज्यांचे अधिनियम वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
जलीकट्टू आणि बैलगाडा शर्यतीचे कायदे वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचबरोबर राज्यांना पशु आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविली होती. परंतू, या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाने गेल्या वर्षी ८ डिसेंबरला आपला निकाल राखून ठेवला होता. अॅनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया वि. भारत संघ आणि अन्य डब्लूपी ( सी) नंबर 23/2016 व इतर प्रकरणांवर आज एकत्रित निकाल दिला आहे. अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया विरुद्ध ए. नागराज आणि इतरांच्या नावाने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये भारत सरकारने 7 जानेवारी 2016 रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या दरम्यान तामिळनाडूमध्ये प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक (सुधारणा) कायदा, 2017 मंजूर करण्यात आला. यानंतर हा कायदा रद्द करण्यासाठी रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले. तामिळनाडू संविधानाच्या कलम 29(1) नुसार जल्लिकट्टूचे सांस्कृतिक अधिकार म्हणून संरक्षण करू शकते का, जे नागरिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी देते, असे विचारण्यात आले होते. यावर आज निकाल आला आहे. यात महाराष्ट्राने बनविलेल्या कायद्याच्याही याचिका जोडण्यात आल्या होत्या.