Supreme Court : देशभरात लहान मुलांवरील लैंगिक छळाच्या घटना वाढल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून अशा अनेक घटना ऐकायला मिळत आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सर्व राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रातील बदलापूरसह देशातील विविध ठिकाणी घडलेल्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यास सांगितले आहे. तसेच, केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्व राज्यांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
NCPCR ला अहवाल सादर करावान्यायालयाने नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ला राज्यांद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले. तसेच NCPCR ला राज्यानी स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
केंद्राने 2021 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली1 ऑक्टोबर 2021 रोजी केंद्र सरकारने शाळांमध्ये मुलांच्या लैंगिक छळाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमधील मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलनाने न्यायालयाकडे केली आहे.
केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारने मुलांच्या सुरक्षेबाबत अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यामध्ये शाळेतील कर्मचाऱ्यांची पडताळणी, शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे निरीक्षण, शिक्षक आणि पालकांच्या बैठका आणि नियमित अंतराने सुरक्षा मापदंड तपासणे यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने आता या मार्गदर्शक तत्त्वांची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केवळ 5 राज्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेएनजीओने आरोप केला आहे की, केवळ पाच राज्ये (पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, दमण आणि दीव) यांनी मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे. उर्वरित राज्यांनी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे थोडेसेही पालन केलेले नाही.