शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

पॉर्न पाहणे गुन्हा आहे का? सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं प्रकरण, वाचा काय कायदा सांगतो...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2024 2:31 PM

सोशल मीडियावरील असा आक्षेपार्ह मजकुर लैंगिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा याचिकेत दावा

obscene adult content on social media, supreme court of India: सोशल मीडियावरील अश्लील मजकूराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. बालरोग शल्यचिकित्सक संजय कुलश्रेष्ठ यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह साहित्य असू नये याची केंद्र सरकारने खात्री करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. अशी सामग्री लैंगिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देते तसेच मोबाईल इंटरनेटच्या माध्यमातून याचा प्रचार केला जात असून अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्याचे कारण बनत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, अशा आशयाचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशा परिस्थितीत भारतात अश्लिल मजकूर पाहणे हा गुन्हा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत देशाचा कायदा काय सांगतो, जाणून घेऊया.

पॉर्न व्हिडिओ पाहणे गुन्हा आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आशिष पांडे म्हणतात की, भारतात अश्लील साहित्याबाबत अनेक कायदे आहेत. आरोपी कोणत्या प्रकारचा मजकूर पाहत आहे आणि तो कुठे पाहतोय यावर काय शिक्षा होईल हे अवलंबून आहे. कारण हे मोठे घटक आहेत. उदाहरणार्थ, जर एखादा प्रौढ सामान्य पोर्न सामग्री पाहत असेल जो त्या विशिष्ट लक्ष्य गटासाठी तयार केला गेला असेल, तर तो गुन्हा नाही. यासाठी कोणतीही शिक्षा नाही.

ही वैयक्तिक पसंतीची बाब!

भारतीय राज्यघटनेत गोपनीयतेशी संबंधित काही तरतुदी आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत त्या गोष्टी बेकायदेशीर असल्याशिवाय त्यावर बंदी घालता येत नाही. न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केरळ उच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली होती. असे प्रकरण गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणता येणार नाही, असे ते म्हणाले होते. ही व्यक्तीच्या वैयक्तिक पसंतीची बाब आहे. अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणे हे नागरिकांच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.

'या' प्रकारच्या अश्लील मजकुरावर शिक्षा होईल!

आशिष पांडे सांगतात, काही खास प्रकारचा अश्लील मजकूर आहे, तो पाहणे गुन्हा आहे. जर कोणी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहत असेल किंवा एखाद्या महिलेसोबत काहीतरी चुकीचे वागत असेल तर ते गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. यासाठी आरोपींना शिक्षा होऊ शकते. त्याच बरोबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहिल्यास POCSO कायद्यांतर्गत शिक्षेचीही तरतूद आहे.

किती वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद?

आयटी कायद्याच्या कलम 67 नुसार हा नियम न पाळल्यास ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित कलम 67A आणि 67B नुसार अशी सामग्री खाजगीत पाहणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. अशा वेळी मी एकटाच पाहत होतो, असेही म्हणता येणार नाही. तसेच फोनवर फोटो सर्च करून ते सोशल मीडियावर पोस्ट करणेही गुन्हाच आहे. IPC कलम 292 नुसार, जर कोणी पोर्नोग्राफी सामग्री तयार किंवा वितरित करत असेल, तर तो गुन्हा आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयSocial Mediaसोशल मीडिया