वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारला १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं. या याचिकांवर २१ मार्चपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय मार्चमध्ये या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेऊन वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे की नाही हे ठरवणार आहे.
देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये वैवाहिक बलात्काराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निकाल दिला, ज्यामध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करण्यात आला होता, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांचे या विषयावर एकमत नव्हते. त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र, यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे स्वत:कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.
कर्नाटक सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात दिले प्रतिज्ञापत्रकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पतीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पत्नीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे राज्य सरकारनेही समर्थन केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये गुन्हा दाखल करावा, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने पतीवर आयपीसी कलम ३७६ अन्वये पत्नीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप कायम ठेवला होता.
वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाच्या घटनात्मकतेवर भाष्य न करता, उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीत, अशा लैंगिक अत्याचार/बलात्कारासाठी पतीला पूर्ण मुक्ती दिली जाऊ शकत नाही. वैवाहिक बलात्काराच्या चर्चेला मोठा इतिहास आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये बलात्कार कायद्यांतर्गत पतींना दिलेली सूट संपुष्टात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका नाहीकेंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याचं टाळलं होतं. याचिकांमध्ये IPC च्या कलम ३७५ च्या अपवाद २ ला आव्हान देण्यात आलं होतं. त्याचवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयानं वैवाहिक बलात्काराचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार देत आपला निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितलं की, आयपीसीच्या कलम ३७५ चा अपवाद २ पूर्ण नाही. यामध्ये पतीला सवलत देण्यात आली आहे.