नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी, सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना हटविण्याआधी निवड समितीची परवानगी घ्यायला हवी होती. ज्या पद्धतीने सीव्हीसीने आलोक वर्मा यांना हटविले, ते संविधानाच्या विरोधात आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश रद्द केला. आलोक वर्मा सीबीआयच्या संचालकपदी राहतील. मात्र, संचालकपदी असताना कोणतेही मोठे निर्णय ते घेऊ शकणार नाहीत. तसेच, त्यांच्याबाबतीत उच्च स्तरीय समितीने एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असेही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि क्रमांक दोनचे अधिकारी राजेश अस्थाना यांच्यातीला वाद विकोपाला गेला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवले होते.
दरम्यान, याप्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 6 डिसेंबर 2018 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सुट्टीवर असल्यामुळे न्यायाधीश केएन जोसेफ आणि न्यायाधीश एस के कौल यांच्या खंठपीठाने हा निर्णय दिला.