दुसऱ्या विवाहावर बंदीचा निर्णय योग्यच - सुप्रीम कोर्ट निर्वाळा : सरकारी कर्मचारी कलम २५ चा आधार घेऊ शकत नाही

नवी दिल्ली : सरकारने बहुविवाहावर आणलेली बंदी पाहता सरकारी कर्मचारी घटनेच्या कलम २५ ने बहाल केलेल्या धार्मिक आस्थेच्या अधिकाराचा अवलंब करीत बहुपत्नीत्वाचा अवलंब करू शकत नाही, असे सवार्ेच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आचरण ठरवून देताना एक विवाह केला असताना दुसरा विवाह करण्यासाठी परवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे घटनेच्या कलम २५ चे उल्लंघन होत नसल्याचे तीरथसिंग ठाकूर आणि आदर्शकुमार गोयल या न्यायमूर्तीद्वयांच्या खंडपीठाने नमूद करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
उत्तर प्रदेशच्या सिंचन विभागात कार्यरत असलेल्या एका मुस्लीम कर्मचाऱ्याने विवाह झाला असताना दुसरे लग्न केल्यामुळे त्याला गैरवर्तनाच्या आरोपावरून शिस्तभंग प्राधिकरणाने नोकरीतून बडतर्फ केले. त्याने आव्हान दिले असता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरविला. जावेद विरुद्ध हरियाणा सरकार या प्रकरणात सवार्ेच्च न्यायालयाने कलम २५ चे उल्लंघन होत नसल्याचे स्पष्ट करीत दिलेला आदेश पाहता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. घटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक आस्थेचे संरक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे सामाजिक व्यवस्था, आरोग्य किंवा नैतिकतेला प्रतिकूल असे वर्तन करता येत नाही.
--------------
बहुविवाह हा धर्माचा भाग नाही...
बहुविवाह धर्माचा अविभाज्य घटक नाही. एका पत्नीबाबत कलम २५ नुसार नियमांत सुधारणा करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. याबाबत मुंबई, गुजरात आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णय योग्यच आहेत, असेही सवार्ेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.