नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले सोडावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिलाय. मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार होताच कोणतीही व्यक्ती सर्वसामान्य होते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण आदेश देताना नमूद केलं. न्यायालयानं दिलेला हा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जातोय. लोक प्रहरी संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयानं यूपी मिनिस्टर सॅलरी अकाऊंट अॅण्ड मिसलेनियस प्रोव्हिजन अॅक्टमधील काही तरतुदी रद्द केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी आदेश देताना या कायद्यातील कलम 4(3) रद्द केले. या तरतुदींच्या आधारे माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांमध्ये वास्तव्य करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र आता या तरतुदी रद्द करण्यात आल्यानं माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले रिकामे करावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे अनेक दिग्गज नेत्यांना सरकारी बंगले सोडावे लागतील. यामध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायम सिंह यादव, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बसपा अध्यक्ष मायावती, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेले हे नेते सध्या अवघं साडे पाच ते साडे तारा हजार रुपये भाडं भरुन सरकारी बंगल्यांमध्ये राहतात.
३० वर्षांपासून बंगला तिवारींच्या ताब्यातनारायण दत्त तिवारी १९८९ साली उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. नंतर त्या राज्याचे विभाजन झाले आणि उत्तराखंड हे नवेराज्य तयार झाले. ते २00२ ते २00७ या काळात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. तरीही त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील सरकारी बंगला कायम ठेवला. त्यानंतर ते २00९ पर्यंत आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. ते सध्या काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांनी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडात भाजपाचे सरकार यावे, यासाठी पंतप्रधान मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना आशीर्वाद दिले होते. यूपीने केला कायदा, कोर्टाने झापले! माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेले बंगले सरकारने रिकामे करून घ्यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २0१६ सालीच उत्तर प्रदेश सरकारला दिले होते. मात्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. शिवाय माजी मुख्यमंत्र्यांना कायमस्वरूपी सरकारी बंगल्यात राहता येईल, अशी तरतूद संबंधित कायद्यात गेली. त्याबद्दल न्यायालयाने आज उत्तर प्रदेश न्यायालयात खूपच फटकारले. उत्तर प्रदेश सरकारची कायद्यातील तरतूद पूर्णपणे राज्यघटनेच्या विरोधी आहे, असे सुनावताना मनमानी पद्धतीने असा कायदा करण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली.
राम नरेशनी आधीच सोडला बंगलामाजी मुख्यमंत्री राम नरेश यादव यांनाही सरकारी बंगला देण्यात आला होता. पण न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच यादव यांनी आपला बंगला रिकामा करून दिला. मुलायमसिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती व नारायण दत्त तिवारी सध्या कोणत्याही सत्तापदावर नाहीत. राजनाथ सिंह हे केंद्रात गृहमंत्री आहेत, तर कल्याण सिंह हे राजस्थानचे राज्यपाल आहेत.