झुंडशाही रोखा, सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाणीचा आदेश

ठरावीक विचारसरणीने समाजाचे होणारे ध्रुवीकरण आणि उभ्या राहणाऱ्या झुंडशाही हिंसाचाराच्या भस्मासुराने प्रस्थापित व्यवस्था खिळखिळी करण्याआधीच सरकारने या उन्मादी झुंडशाहीचा कठोरपणे बिमोड करावा

नवी दिल्ली : ठरावीक विचारसरणीने समाजाचे होणारे ध्रुवीकरण आणि उभ्या राहणाऱ्या झुंडशाही हिंसाचाराच्या भस्मासुराने प्रस्थापित व्यवस्था खिळखिळी करण्याआधीच सरकारने या उन्मादी झुंडशाहीचा कठोरपणे बीमोड करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. लोकशाही व्यवस्था, बहुढंगी संस्कृती व सहिष्णू बंधुभावाचा वारसा टिकवायचा असेल, तर झुंडशाही फोफावण्याआधीच तिला नख लावण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.कायद्याची जरब हा सुजाण समाजाचा पाया असल्याने, जमावांकडून होणारी हिंसा हा स्वतंत्र गुन्हा ठरविणारा कायदा संसदेने करावा आणि त्यात कडक शिक्षेची तरतूद करावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.गोहत्या व गोमांस भक्षणाच्या संशयावरून गोरक्षकांकडून विशिष्ट समाजाच्या लोकांना मारहाणीच्या व प्रसंगी हत्येच्या घटना घडल्या होत्या. त्यांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या काही याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या. अलीकडे मुले पळविण्याच्या अफवांनी महाराष्ट्रासह काही राज्यांत काहींच्या हत्या झाल्या. समाज माध्यमांतील अफवांवरून झुंडशाहीकडून संशयितांच्या हत्यांचे पेव फुटले. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही प्रकारच्या झुंडशाहीचा समग्रपणे परामर्श घेणारे ४५ पानी निकालपत्र दिले.>न्यायालयाची टिप्पणीकाही मूठभर लोकांना, कोणत्याही कारणाने कायदा हाती घेऊन परस्पर न्यायनिवाडा करू दिला, तर त्यातून अराजकता माजेल. अशा झुंडशाहीला वेळीच खंबीरपणे आवर घातला नाही, तर प्रस्थापित व्यवस्था पार उद्ध्वस्त होईल. असहिष्णुता आणि असत्य माहिती व अफवांवरून देशभरात जमावांकडून होणाºया हत्यांच्या घटना भयावह आहेत. त्यातून आपला हा महान देश सहिष्णुता आणि बंधुभावाची शाश्वत मूल्ये हरवून बसला की काय, अशी शंका येते.>सहा महिन्यांत खटले निकाली काढाझुंडशाहीविरोधी कोणताही स्वतंत्र कायदा सध्या तरी नसल्याने, अशी प्रकरणे प्रचलित कायद्यानुसारच हाताळावी लागतील. तरीही ते करताना दिरंगाई, हेळसांड आणि कसूर यास जागा राहू नये, यासाठी निश्चित चौकट व निकष ठरवून दिले गेले. झुंंडशाहीच्या पीडितांना तत्परतेने पुरेशी भरपाई देणे, त्यांना आणि साक्षीदारांना संरक्षण देणे, असे खटले विशेष जलदगती न्यायालयांत चालवून, शक्यतो सहा महिन्यांत निकाली काढा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. काही मंडळींनी मूळ याचिकांमध्ये सहभागी होऊन विविध सबबी देत, अशा झुंडशाहीचे लंगडे समर्थन करणारा युक्तिवाद केला होता. मात्र, त्यांना ठामपणे झिडकारत न्यायालयाने, काही झाले, तरी कोणालाही कायदा हातात घेऊन आपल्या मतांनुसार न्याय करण्याचे स्वातंत्र्य कदापि दिले जाऊ शकत नाही, हे अधोरेखित केले.कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याने, अशा घटनांना आळा घालण्याची जबाबदारी न्यायालयाने राज्यांवर टाकली. अशी झुंडशाही होऊच नये, यासाठी कोणते उपाय योजावेत व ते घडलेच, तर ते कठोरतेने कसे हाताळावेत, याची मार्गदर्शिकाही न्यायालयाने ठरवून दिली. हे सर्व उपाय महिनाभरात अंमलात आणणे राज्यांना बंधनकारक केले आहे.