Supreme Court on SIR: सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या दुरुस्ती (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास आज मान्यता दिली. न्यायालयाने या संदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोणत्या याचिकांवर काय निर्णय?
केरळमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होणार असल्याने, राज्यातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
26 नोव्हेंबरला सुनावणी
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडणी करताना म्हटले की, केरळमध्ये अगदी लवकर स्थानिक निवडणुका होणार असल्याने SIR प्रक्रियेवर तातडीने सुनावणी होणे अत्यावश्यक आहे. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत केरळच्या SIR प्रक्रियेविरोधातील याचिका 26 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी लिस्ट करण्याचे निर्देश दिले.
इतर राज्यांच्या याचिका
उत्तर प्रदेशासह इतर राज्यांमधील मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधातील याचिकांवर डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे. खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सर्व नव्या याचिकांवर स्वतंत्र उत्तर (Reply) दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
देशभरातील SIR प्रक्रियेवर आधीपासूनच सुनावणी सुरू
सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशात SIR करण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर सुरू असलेल्या प्रमुख याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने DMK, CPI(M), पश्चिम बंगाल काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरही ECI कडून स्वतंत्र उत्तरे मागितली होती. या याचिकांमध्ये तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे.
Web Summary : The Supreme Court is reviewing petitions against voter list revisions in states like Kerala and Uttar Pradesh. The Election Commission of India must respond. Kerala's hearing is prioritized for November 26 due to upcoming local elections; other states will follow in December.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा। आगामी स्थानीय चुनावों के कारण केरल की सुनवाई को 26 नवंबर के लिए प्राथमिकता दी गई है; दिसंबर में अन्य राज्य अनुसरण करेंगे।