Supreme Court on SIR: केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांशी संबंधित विविध याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR), पश्चिम बंगालमधील बीएलओंचा मृत्यू, तसेच केरळ आणि तामिळनाडूतील प्रकरणांवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद मांडला, तर निवडणूक आयोगाने सर्व आरोप राजकीय असल्याचा दावा केला.
सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगांना 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, पश्चिम बंगाल संबंधित प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 डिसेंबरला, तामिळनाडू संबंधित सुनावणी 4 डिसेंबरला आणि केरळ संबंधित सुनावणी 2 डिसेंबरला होणार आहे.
प. बंगालमध्ये बीएलओंच्या मृत्यूचा मुद्दा गंभीर
मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान देशभरातून बीएलओंच्या मृत्यूंच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत 23 बीएलओंचा मृत्यू झाल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पश्चिम बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाकडून 1 डिसेंबरपर्यंत सविस्तर उत्तर मागितले आहे.
निवडणूक आयोगाचे प्रतिपादन
निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले की, राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करत आहेत. प्रत्यक्षात कोणतीही अडचण नाही. यावर न्यायालयाने आयोगाला याबाबतचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
कपिल सिब्बल यांची टीका
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात निदर्शनास आणले की, बीएलओंना एकाचवेळी 50 फॉर्म अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आयोगाचे निर्देश असून ते राजकीय पक्षांशी संबंधित नाहीत.
SIR प्रक्रिया घाईघाईत
ADR च्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, SIR प्रक्रिया अत्यंत घाईघाईत राबवली जात आहे. बीएलओंवर प्रचंड दबाव असून काहीजण आत्महत्या करत असल्याच्या बातम्या आहेत. आम्ही केवळ आयोगाच्या स्वतःच्या मॅन्युअलनुसार बोलत आहोत. असममध्ये SIR प्रक्रियेतील वेगवेगळे निकष लागू करण्यात आल्याचीही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
केरळ आणि तामिळनाडू प्रकरणातील घडामोडी
तामिळनाडूतील SIR प्रकरण पुढील सोमवारी स्वतंत्रपणे ऐकले जाणार. तर, केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमुळे SIR प्रक्रिया स्थगित करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने 99% मतदारांना फॉर्म वाटप झाल्याचा दावा केला असून 50% प्रक्रिया डिजिटल झाल्याची माहिती दिली. न्यायालयाने केरळ राज्य निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.
Web Summary : Supreme Court scrutinizes BLO deaths in West Bengal during voter list revision (SIR). Directs Election Commissions to respond by December 1st. Concerns raised about hurried SIR process and pressure on BLOs in multiple states.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची संशोधन (SIR) के दौरान पश्चिम बंगाल में BLO की मौतों की जांच की। चुनाव आयोगों को 1 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया। कई राज्यों में BLO पर जल्दबाजी में SIR प्रक्रिया और दबाव पर चिंता जताई।