शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रार हा घटस्फोटाचा आधार; सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 15, 2021 08:30 IST

वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांनी स्पष्ट केले.

फेब्रुवारी २००२ मध्ये एका जोडप्याचे लग्न झाले; पण एकाच दिवसात पत्नी नवऱ्याला सोडून गेली. समेटाचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर पतीने पत्नीच्या क्रूर व्यवहारास्तव घटस्फोट मिळावा, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. पत्नीने यास विरोध करताना पती व त्याच्या कुटुंबीयांनी हुंड्याची मागणी केली व ती पूर्ण न झाल्याने दिराने आपल्याला पतीपासून दूर आणून ठेवले, असा दावा केला. पाच वर्षांनंतर न्यायालयाने वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडचे झाले असल्याचे कारण देत घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीने याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपिल केले. ते मान्य होत घटस्फोटाचा आदेश रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करत पुन्हा घटस्फोट दिला. यानंतर पत्नीने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. यात उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयाला वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, हा मुद्दा मांडण्यात आला व तो मान्य झाला. शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

पतीने कनिष्ठ न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर पत्नीने अनेक ठिकाणी पतीची तक्रार केली. यात न्यायालयात वेगवेगळे खटले दाखल केले. पती सहायक प्राध्यापक असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी म्हणून महाविद्यालय, विद्यापीठाच्या वरिष्ठांना अर्ज दिले. 

द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवले. माहिती अधिकाराचा वापर केला. इतकेच नव्हे तर शिस्तभंगाची कारवाई न केल्यास विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धमकावले. या सर्व घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली. हे सर्व प्रकार म्हणजे पतीसोबत क्रूर व्यवहार आहे, असे मत नोंदवत घटस्फोटासाठी हे कारण वैध असल्याचे स्पष्ट केले. 

घटनेच्या खंड १४२ चा उपयोग

- वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या खंड १४२ चा वापर करत काही प्रकरणांत घटस्फोट मंजूर केले आहेत. - मात्र, खंड १४२ चे अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयास आहेत. यानुसार सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय व्हावा म्हणून कोणतेही आदेश देण्यास सक्षम आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयDivorceघटस्फोट