शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'मी पुन्हा येईन! १४ नोव्हेंबरला विजय निश्चित'; बिहारच्या शेवटच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींचा ठाम दावा
2
बँका, पतपेढ्यांमधून निघणारा पैसा निवडणूक आयोगाच्या रडारवर, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी तयारी
3
शून्य रुपयांच्या विश्वासावर ३०० कोटींचा व्यवहार, रक्कम कशी केव्हा मिळेल याचा खरेदीखतात उल्लेखच नाही; एसआयटी करणार तपास
4
विकृत इसमाने मांजरावर केला अतिप्रसंग; मुंबईतील धक्कादायक घटना
5
आजचे राशीभविष्य,०९ नोव्हेंबर २०२५: कुटुंबीयांशी मतभेद होतील; शक्यतो नवीन कार्याची सुरुवात करु नये
6
केवळ पत्नी रडायची, म्हणून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवू शकत नाही: उच्च न्यायालय
7
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबरदरम्यान
8
आज 'कोंडीवार'; सेंट्रल लोकलने जाणाऱ्यांनो सावधान!
9
आफ्रिकेचे आणखी ८ चित्ते लवकरच येणार भारतात
10
बिहारमध्ये झालेले विक्रमी मतदान कोणाच्या बाजूने? एनडीए आणि महाआघाडीत रस्सीखेच, पहिल्या टप्प्यात ६१.७८% मतदान
11
मनोज जरांगे यांना मुंबई पोलिसांचे समन्स; सोमवारी हजर राहण्याचे निर्देश
12
साप्ताहिक राशीभविष्य: ६ राशींना लाभ, ६ राशींना अवघड काळ; उत्तम धनलाभ, पण पैसे उसने देऊ नका!
13
'मेक इन लातूर'; 'वंदे भारत'चा स्लीपर कोच जूनपासून रुळांवर धावणार, देखभाल दुरुस्ती राजस्थानला होणार
14
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
15
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
16
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
17
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
18
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
19
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
20
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन

जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रार हा घटस्फोटाचा आधार; सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 15, 2021 08:30 IST

वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांनी स्पष्ट केले.

फेब्रुवारी २००२ मध्ये एका जोडप्याचे लग्न झाले; पण एकाच दिवसात पत्नी नवऱ्याला सोडून गेली. समेटाचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर पतीने पत्नीच्या क्रूर व्यवहारास्तव घटस्फोट मिळावा, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. पत्नीने यास विरोध करताना पती व त्याच्या कुटुंबीयांनी हुंड्याची मागणी केली व ती पूर्ण न झाल्याने दिराने आपल्याला पतीपासून दूर आणून ठेवले, असा दावा केला. पाच वर्षांनंतर न्यायालयाने वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडचे झाले असल्याचे कारण देत घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीने याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपिल केले. ते मान्य होत घटस्फोटाचा आदेश रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करत पुन्हा घटस्फोट दिला. यानंतर पत्नीने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. यात उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयाला वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, हा मुद्दा मांडण्यात आला व तो मान्य झाला. शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

पतीने कनिष्ठ न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर पत्नीने अनेक ठिकाणी पतीची तक्रार केली. यात न्यायालयात वेगवेगळे खटले दाखल केले. पती सहायक प्राध्यापक असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी म्हणून महाविद्यालय, विद्यापीठाच्या वरिष्ठांना अर्ज दिले. 

द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवले. माहिती अधिकाराचा वापर केला. इतकेच नव्हे तर शिस्तभंगाची कारवाई न केल्यास विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धमकावले. या सर्व घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली. हे सर्व प्रकार म्हणजे पतीसोबत क्रूर व्यवहार आहे, असे मत नोंदवत घटस्फोटासाठी हे कारण वैध असल्याचे स्पष्ट केले. 

घटनेच्या खंड १४२ चा उपयोग

- वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या खंड १४२ चा वापर करत काही प्रकरणांत घटस्फोट मंजूर केले आहेत. - मात्र, खंड १४२ चे अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयास आहेत. यानुसार सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय व्हावा म्हणून कोणतेही आदेश देण्यास सक्षम आहे.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयDivorceघटस्फोट