सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले सुनावणीसाठी येत असतात. त्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी कायद्याबाबत वेगवेगळे युक्तिवाद केले जातात. काही खटले तर असे असतात. ज्यामध्ये खुद्द न्यायमूर्तींच्याच बुद्धिचातुर्याची कसोटी लागते. असाच एक खटला समोर आला आहे. यामध्ये न्यायमूर्तींच्या चातुर्यामुळे आंध्र प्रदेशमधील एका व्यक्तीला तब्बल ४० वर्षांच्या लढ्यानंतर त्याच्या आजीची संपत्ती मिळाली आहे. हा खटला कनिष्ठ न्यायालयांपासून, उच्च न्यायालय आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चालला. मात्र शेवटी या व्यक्तीला त्याच्या आजीचा दत्तक पुत्र असल्याचा दावा करणाऱ्या इसमाची लबाडी उघड करण्यात यश आलं.
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी. वेनकुबयम्मा नावाच्या महिलेने १९८१ मध्ये तिचं मृत्यूपत्र तयार केलं होतं. त्यामध्ये तिने तिची मालमत्ता ही तिचा एकमेव नातू कालीप्रसाद याच्या नावावर केली. जुलै १९८२ मध्ये वेनकुयम्मा हिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूनंतर अचानक एक व्यक्ती आपण वेनकुयम्मा हिचा दत्तक पुत्र असल्याचा दावा करत समोर आली. तसेच त्या व्यक्तीने आणखी एक मृत्यूपत्र सादर केले. ते १९८२ सालातले होते. या मृत्यूपत्रानुसार वेनकुयम्मा हिने नातवाच्या नावावरील संपत्ती रद्द करून सर्व मालमत्ता त्या दत्तक पुत्राच्या नावावर करण्यात आली होती.
हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले. सन १९८९ मध्ये ट्रायक कोर्टाने दत्तक पुत्राच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर या महिलेच्या नातवाने या निकालाला उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. सन २००६ मध्ये हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय पलटला. त्यानंतर सन २००८ मध्ये स्वत:ला दत्तक पुत्र म्हणवणारी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. तसेच हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये या प्रकरणावर सुनावणी सुरू केली. या दरम्यान, आपण दत्तकपुत्र असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने ३ छायाचित्रे सादर केली. तसेच हे फोटो त्याच्या दत्तक सोहळ्याचे असल्याचा दावा केला. १८ एप्रिल १९८२ मध्ये निधनापूर्वी तीन महिने आधीच्या या फोटोंमध्ये ७० वर्षांच्या वृद्ध महिलेचे केस पूर्णपणे काळे दिसत होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या मनात इथूनच या व्यक्तीच्या दाव्यांबाबक संशय निर्माण झाला . १९८२ च्या काळात कुठली ७० वर्षीय महिला तिच्या केसांना डाय लावत असेल का? असा प्रश्न कोर्टाच्या मनात निर्माण झाला. न्यायमूर्ती सी.टी. रवी कुमार आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी दत्तक सोहळ्यामधील केवळ तीनच फोटो आहेत का? छायाचित्रकाराने केवळ तीनच छायाचित्र काढली होती का? असा प्रश्न याचिकाकर्त्याला विचारला. कथित दत्तक पुत्र या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकला नाही.
नातवाच्या नावावर संपूर्ण मालमत्ता केल्यानंतर असं काय झालं की, वेनकुबयम्मा हिने जुनं मृत्यूपत्र रद्द करून कथित दत्तकपुत्राच्या नावे सर्व संपत्ती केली? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. अखेरीस दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्या कोर्टाने सांगितले की, आमच्यासमोर जी कागदपत्रे सादर केली गेली, त्यामधून वेनकुबयम्मा यांना मृत्यूपत्र का बदलावं लागलं, याचा उलगडा होत नाही. केवळ केसांच्या रंगामुळेच संशय निर्माण होत नाही तर अशा अनेक बाबी आहेत, ज्यामधून संशय निर्माण होत आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने कथित दत्तकपुत्राची याचिका फेटाळून लावली आणि संपत्तीचा हक्क नातवाकडे सुपूर्द केला.