सुप्रीम कोर्टाची मल्ल्यांना नोटीस!

पूर्ण संपत्तीचा खुलासा न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांना नोटीस जारी केली आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने याबाबत याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली : पूर्ण संपत्तीचा खुलासा न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांना नोटीस जारी केली आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहाने याबाबत याचिका दाखल केली आहे.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ‘मल्ल्या यांनी आपल्या पूर्ण संपत्तीची माहिती दिलेली नाही. न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर मुकुल रोहतगी यांनी स्पष्ट केले की, मल्ल्या यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन केले नाही. त्यांनी ब्रिटनची मद्य कंपनी डिएगो यांच्याकडून मिळालेल्या चार कोटी ५० लाख डॉलरच्या रकमेचाही खुलासा केलेला नाही. ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने मल्ल्या यांना नोटीस जारी केली. तर बँकांच्या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. मल्ल्या यांच्याविरुद्ध अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.’
रोहतगी यांनी १४ जुलै रोजी असा दावा केला होता की, मल्ल्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एका सीलबंद लिफाफ्यात आपल्या संपत्तीची चुकीची माहिती दिली आहे. रोहतगी यांचे असेही म्हणणे आहे की, मल्ल्या यांनी महत्त्वाची माहिती लपविली आहे. यात २५०० कोटी रुपयांच्या नगदी व्यवहारांचा समावेश आहे. ही माहिती लपविणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखे आहे. यापूर्वी न्यायालयाने मल्ल्या यांना एका सीलबंद लिफाफ्यात त्यांच्या संपत्तीचे विवरण मागितले होते. बँकांच्या संघाने अलीकडेच असा आरोप केला आहे की, मल्ल्या त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीत सहकार्य करत नाहीत. आपल्या विदेशातील संपत्तीचीही माहिती देण्यास ते इच्छुक नाहीत. ही संपत्ती वसुलीसाठी महत्त्वाची ठरू शकते, असे बँकांचे म्हणणे आहे.

मल्ल्या काय म्हणाले होते?
मल्ल्या यांनी या पूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, ते १९८८ पासून अनिवासी भारतीय असल्याने बँकांना त्यांच्या विदेशी चल अचल संपत्तीवर दावा करता येणार नाही.
अनिवासी भारतीय असल्याने विदेशी संपत्तीचा तपशील देणे आवश्यक नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. पत्नी आणि तीन मुले अमेरिकी नागरिक असल्याने, त्यांनाही संपत्ती जाहीर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मल्ल्या यांनी म्हटलेले आहे.