नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ त प्रवेश देताना मराठा समाजाला १२ टक्के राखीव जागा लागू न करण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारला द्यावा, या सहा एमबीबीएस डॉक्टर्सनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारला आपले म्हणणे सादर करण्यास नऊ जून रोजी सांगितले.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या या सुनावणीत स्पष्ट केले की, पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांसाठीचेराज्यातील प्रवेश (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१) हे मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला दिल्या गेलेल्या आव्हान याचिकेचा निकाल काय लागतो याच्यावर अवलंबून असतील. डॉक्टरांचे वकील अमित आनंद तिवारी, राजीव कुमार पांडेय आणि विवेक सिंह यांनी बाजू मांडल्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार, स्टेट कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट सेल आणि वैद्यकीय समुपदेशन समितीला नोटीस दिली.आदित्य बिमल शास्त्री यांच्यासह सहा एमबीबीएस डॉक्टर्सनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, आम्ही नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स (नीट-पीजी २०२०) गुणवत्तेसह उत्तीर्ण झालो असून आमच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी आम्हाला न्यायालयात धाव घेणे भाग पडले. या याचिकेवर आता सात जुलै रोजी सुनावणी होईल.या याचिकेसोबत मराठा आरक्षण कायद्याला दिल्या गेलेल्या आव्हानाच्या इतर याचिकांवरही विचार होईल.