नवी दिल्ली - दिल्लीउच्च न्यायालयाने महिलांच्या मेट्रो मोफत पवासाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच, विनाकारण याचिका दाखल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. तसेच, महिलांना मेट्रोच्या भाड्यात सूट द्यावी की नाही, हा अधिकार सरकारचा आहे. त्यामुळे त्याबद्दलचा निर्णय सरकार घेईल, असेही उच्च न्यायालयाने याचिका कर्त्याला सुनावले आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मास्टरस्ट्रोक मारला. दिल्लीत मेट्रो आणि बसेसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास सुरु करण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारने घेतला आहे. पुढील वर्षी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होत असून, त्याच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीत महिलांना असुरक्षित वाटते. महिलांच्या सुरक्षेतेसाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारने दिल्ली मेट्रो आणि डीटीसी बसमध्ये महिलांना मोफत प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, महिलांच्या मोफत प्रवासामुळे डीएमआरसीचे होणारे नुकसान दिल्ली सरकार भरुन काढेल, असेही अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते. मात्र, केजरीवाल सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून याचिकाकर्त्यास दंडही ठोठावला आहे.