Supreme Court On Dowry Law: अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणामुळे महिलांसाठी असलेल्या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा सध्या देशभरात सुरू आहे. याच चर्चेला धरून सुप्रीम कोर्टात हुंडाबळी आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. या कायद्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
बंगळुरू येथील इंजिनियर अतुल सुभाष यानी केलेल्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर वकील विशाल तिवारी यांनी सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. हुंडाबळी आणि कौटुंबिक हिंसाचार यासंबंधीच्या सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली होती. जेणेकरून त्यांचा गैरवापर रोखता येईल. लग्नाच्या वेळी वस्तू, भेटवस्तू,पैशांची यादी तयार करून त्याची नोंद ठेवावी आणि विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत जोडावी, अशी मागणीही या याचिकेत केली होती. माफ सुप्रीम कोर्टाने आम्ही काहीही करू शकत नाही म्हणत कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. ही बाब समाजातील बदलाशी संबंधित आहे आणि न्यायालय त्यात काहीही करू शकत नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं. "समाज बदलला पाहिजे, आम्ही त्याबाबत काहीही करू शकत नाही. आपल्याकडे संसदेने संमत केलेले कायदे आहेत," असं न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना म्हणाले.
अतुल सुभाषसारखे अनेक पुरुष आहेत
"हुंडा बंदी कायदा आणि आयपीसीचे कलम ४९८ अ हे विवाहित महिलांना हुंड्याची मागणी आणि छळापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. पण आपल्या देशात हे कायदे अनावश्यक आणि बेकायदेशीर मागण्या निकाली काढण्यासाठी आणि पतीच्या कुटुंबाला दाबण्यासाठीचं हत्यार बनले आहेत. खोट्या तक्रारींमुळे अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही आणि त्यामुळे खऱ्या पीडित महिलांना न्याय मिळत नाही. हे फक्त अतुल सुभाष प्रकरणापुरतं मर्यादित नाही. पत्नीने दाखल केलेल्या खोट्या तक्रारीच्या दबावाखाली येऊन आत्महत्या करणारे अनेक पुरुष आहेत," असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं.
दरम्यान, हुंड्यांसदर्भातील कायद्याच्या गैरवापरामुळे तो ज्या उद्देशासाठी बनवला गेलाय त्याचा चुकीचा वापर होतोय, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं. मात्र, या प्रकरणात बदल समाजाच्या पातळीवर व्हायला हवा, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.