लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : मागील सव्वा महिन्यापासून तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करता यावा म्हणून अटी आणि शर्तींवर अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली. मात्र, त्यांच्या जामिनाला विरोध करणाऱ्या ईडीचा युक्तिवाद तब्बल साडेतीन तासांनंतरही अपूर्ण राहिल्याने ही सुनावणी गुरुवार, ९ मे किंवा पुढच्या आठवड्यापर्यंत लांबणीवर पडली.
दिल्लीत २५ मे रोजी, तर पंजाबमध्ये १ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून, या कालावधीसाठी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याविषयी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. लोकसभा निवडणूक नसती, तर केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. निवडणूक पाच वर्षांतून एकदाच होते. ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे.
ऐन निवडणुकीपूर्वी अटक केली, हे म्हणण्याचा केजरीवाल यांना अधिकार आहे. ते सराईत गुन्हेगार नाही. अंतरिम जामीन दिल्यास मुख्यमंत्री म्हणून ते कुठल्याही फाइलवर स्वाक्षरी करणार नाहीत, अशा भूमिकेसह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी जामिनाच्या अटी निश्चित केल्या, तसेच जामिनावर मुक्त झाल्यास ते कुठल्याही फाइलवर स्वाक्षरी करणार नाही, पण उपराज्यपालांनी सरकारची कामे थांबवू नयेत, असे त्यांच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले.
...तर अनिष्ट पायंडा पडेल : मेहताईडी आणि सीबीआयच्यावतीने साडेतीन तास युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन प्रस्तावाचा जोरदार विरोध केला.
केजरीवालांच्या वतीने दोन दिवस युक्तिवाद झाला, आम्हाला पण तेवढाच वेळ मिळावा. गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीला वेगळी वागणूक दिली जाऊ नये. न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यामुळे अनिष्ट पायंडा पडू शकतो, असे तुषार मेहता म्हणाले.
कोठडीत २० मेपर्यंत वाढसर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांच्या जामिनावर सुनावणी सुरू असतानाच आज राऊज ॲव्हेन्यूच्या पीएमएलए न्यायालयाच्या न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी केजरीवाल यांच्या तिहार तुरुंगातील ईडी कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ केली. त्यांच्या कोठडीची मुदत आज संपली होती. ते १ एप्रिलपासून तिहार तुरुंगात ईडीच्या कोठडीत आहेत.