SC And ED:अंमलबजावणी संचालनालयाचे विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळ वाढवावा. त्यांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी केंद्र सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. ३१ जुलै रोजी ईडीचे संचालक मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपणार होता. आता १५ सप्टेंबरपर्यंत कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे.
राष्ट्रहितासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुदतवाढ देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले. केवळ संजय कुमार मिश्रा यांच्यावरच सर्व जबाबदारी का देण्यात आली आहे. यावरुन ईडीचे उर्वरित अधिकारी सक्षम नसल्याचा संदेश जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
FATF पुनरावलोकन आणि ED यांच्यात काय संबंध आहे?
संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढावा. मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये मुदतवाढ देण्यामागे FATF पुनरावलोकनाचा युक्तिवाद करण्यात आला. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादासाठी होणारे अर्थसहाय्य रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात भारतासह इतर 200 देशांचा समावेश आहे. पुनरावलोकनानंतर ही संस्था रेटिंग जारी करते. FATF पुनरावलोकन आणि ED यांच्यात काय संबंध आहे? यावर, सरकारकडून सांगण्यात आले की, मनी लाँड्रिंग आणि टेरर फायनान्सिंगचा थेट एफएटीएफ पुनरावलोकनाशी संबंध आहे आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करते, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
दरम्यान, सध्या FATF चा पीअर रिव्ह्यू सुरू आहे. यासाठी FATF समितीही ३ नोव्हेंबरला भारतात येणार आहे. अशा परिस्थितीत मिश्रा यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे आवश्यक आहे कारण ते गेल्या काही वर्षांपासून ईडीचे प्रमुख आहेत, असे सरकारने सांगितले. दुसरीकडे, संजय कुमार मिश्रा यांचा तिसऱ्यांदा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. संजय कुमार मिश्रा यांची ईडीचे संचालक म्हणून २०१८ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ हा २०२० मध्ये समाप्त होणार होता. मात्र, केंद्र सरकारने एक वर्षांनी कार्यकाळ वाढवला.