नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर अश्लिल भाषा वापरत आक्षेपार्ह टीका करणा-यांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान अशाप्रकारच्या लोकांवर कारवाई केली पाहिजे यावर सहमती दर्शवली. वरिष्ठ वकिल फली नरीमन आणि हरीश साळवे यांनी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश सरकारी पक्षाचे असतात असा दावा करणा-या लोकांना चांगलंच सुनावलं. हे असे आरोप दुर्देवी असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. अशा लोकांनी कोर्टरुममध्ये येऊन बसलं पाहिजे, जेणेकरुन नागरिकांच्या अधिकारासाठी न्यायालय सरकारच्या विरोधात जाऊन निर्णय देते हे पाहता येईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं.
महत्वाच्या पदावर असणा-या व्यक्तींकडून एखाद्या प्रकणावर सोशल मीडियावर सामान्य व्यक्ती तसंच केसला प्रभावित करण्यासाठी करण्यात येणा-या कमेंटवर बंदी आणण्यात यावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं मत व्यक्त केलं. अशा गोष्टींमुळे केसवर परिणाम होतो असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह भाष्य करणा-यांवरील कारवाईच्या वकिलांच्या मागणीवर सहमती दर्शवली. याचिकाकर्ता वकिलांना या गोष्टीवरही चिंता दर्शवली की, एखाद्या फौजदारी खटल्यातील प्रकरणात सार्वजनिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने भाष्य केल्यास त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर आधारित ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. आझम खान यांनी सामूहिक बलात्कार राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा केला होता. यानंतर पीडित कुटुंबाने आझम खान यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.