सर्वोच्च न्यायालय वाद : चार माजी न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिले खुले पत्र

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात उघड नराजी व्यक्त केल्याने सर्वोच्च न्यायालामध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. यादरम्यान, रविवारी चार माजी न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहून सरन्यायाधीशांनी आपल्या...

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात उघड नराजी व्यक्त केल्याने सर्वोच्च न्यायालामध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. दरम्यान, हा वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यादरम्यान, रविवारी चार माजी न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहून सरन्यायाधीशांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा, तसेच हा वाद न्यायापालिकेच्या आतच सोडवण्यात यावा, असे आवाहन केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह, मद्रास हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के. चंद्रू आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे  माजी न्यायाधीश एच. सुरेश यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रामध्ये माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना विविध सल्ले दिले आहेत. संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यासाठी काही नियम बनवण्यात यावेत, असेही माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तसेच आपल्या मर्जीने प्रकरणे वर्ग करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच याबाबत नियम बनेपर्यंत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्व महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी करावी, असेही या माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी आपल्याला धक्का बसला आहे, असे सांगतानाच यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये. सरन्यायाधीशांनीच मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे मत माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी व्यक्त केले होते.आर. एम. लोढा म्हणाले होते की, झाल्या प्रकाराने मी अतिशय व्यथित झालो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तीसाठी हा प्रकार दुर्दैवी आणि वेदनादायक आहे. दुर्दैवाने जे पत्र सार्वजनिक केले गेले, त्यावरून दिसते की, या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी दोन महिन्यांपूर्वीच या तक्रारी उपस्थित केल्या होत्या. आता तरी यावर विचारविनिमयाची होणे गरजेचे आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतचे आहे आणि न्यायपालिकेच्या आतच ते सोडवायला हवे.