शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रेल्वे अपघातानंतर नातेवाइकांचा आक्रोश; हेल्पलाइन नंबरवर टीबीमुक्त अभियानाचा जागर
2
अखेर बिगुल वाजला ! राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा
3
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
4
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
5
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
6
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
7
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
8
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
9
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
10
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
11
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
12
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
13
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
14
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
15
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
16
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
17
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
18
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
19
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
20
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!

सर्वोच्च न्यायालय वाद : चार माजी न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिले खुले पत्र

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2018 22:03 IST

सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात उघड नराजी व्यक्त केल्याने सर्वोच्च न्यायालामध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. यादरम्यान, रविवारी चार माजी न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहून सरन्यायाधीशांनी आपल्या...

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांविरोधात उघड नराजी व्यक्त केल्याने सर्वोच्च न्यायालामध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. दरम्यान, हा वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यादरम्यान, रविवारी चार माजी न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना खुले पत्र लिहून सरन्यायाधीशांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा, तसेच हा वाद न्यायापालिकेच्या आतच सोडवण्यात यावा, असे आवाहन केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह, मद्रास हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के. चंद्रू आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे  माजी न्यायाधीश एच. सुरेश यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रामध्ये माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना विविध सल्ले दिले आहेत. संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यासाठी काही नियम बनवण्यात यावेत, असेही माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तसेच आपल्या मर्जीने प्रकरणे वर्ग करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच याबाबत नियम बनेपर्यंत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्व महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी करावी, असेही या माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनी आपल्याला धक्का बसला आहे, असे सांगतानाच यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये. सरन्यायाधीशांनीच मुत्सद्देगिरीने हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे मत माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी व्यक्त केले होते.आर. एम. लोढा म्हणाले होते की, झाल्या प्रकाराने मी अतिशय व्यथित झालो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तीसाठी हा प्रकार दुर्दैवी आणि वेदनादायक आहे. दुर्दैवाने जे पत्र सार्वजनिक केले गेले, त्यावरून दिसते की, या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी दोन महिन्यांपूर्वीच या तक्रारी उपस्थित केल्या होत्या. आता तरी यावर विचारविनिमयाची होणे गरजेचे आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतचे आहे आणि न्यायपालिकेच्या आतच ते सोडवायला हवे. 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालयIndiaभारत