नवी दिल्ली- सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, वरनॉन गोन्साल्वीस आणि वरवर राव या आरोपींना 5 सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भीमा-कोरेगाव हिंसेप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भात न्यायालयाने फडणवीस सरकारला नोटीसही बजावली आहे. या पाचही आरोपींना 5 सप्टेंबरपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात येणार असून, पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबरला होणार आहे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सुधा भारद्वाज यांच्या ट्रान्झिट रिमांडलाही सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणात भाजपा नेते हंसराज अहिर यांनीही प्रतिक्रिया दिली. पोलिसांचं अशा प्रकारे खच्चीकरण करणं योग्य नाही. ते पाच आरोपी खरोखर गुन्हेगार नसतील तर न्यायालय त्यांना नक्कीच जामीन देईल, यावर आमचा विश्वास आहे, असं हंसराज अहिर म्हणाले आहेत. तत्पूर्वी 31 डिसेंबर 2017 रोजी शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेत भडकावू भाषणानंतर विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा तपास करीत असताना या एल्गार परिषदेला माओवादी संघटनांनी पैसा पुरविल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याअनुषंगाने पुणे पोलिसांनी यापूर्वी नक्षलवाद्यांशी संबंधित असलेल्या 5 जणांना अटक केली होती. त्यांच्याकडे केलेल्या तपासात व मिळालेल्या ई-मेलमध्ये राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचला जात असल्याची माहिती मिळाली होती. तसेच बंदी असलेल्या माओवादी संघटनांशी या कार्यकत्यांचा संबंध असल्याचे निष्पन्न झाल्याने मंगळवारी पुणे पोलिसांनी कवी वरावरा राव (हैदराबाद), इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीचे संपादकीय सल्लागार गौतम नवलाखा (दिल्ली), मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद) व व्हर्नोन गोन्साल्विस (मुंबई) अरुण फरेरा (ठाणे) यांना अटक केली. फरिदाबाद येथील सत्र न्यायालयातून सुधा भारद्वाज यांना हजर करण्यात आले. त्यांना पुणे न्यायालयात हजर करण्यासाठी ट्रान्झिट रिमांड मागण्यात आला. न्यायालयाने तो मंजूर केला. पुणे पोलिसांचे पथक त्यांना पुण्याला घेऊन जाण्याची तयारी करत असतानाच भारद्वाज यांचे नातेवाईक उच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी तातडीने हेबियस कॉर्प्स याचिका दाखल केली.छत्तीसगडमधील ट्रेड युनियन कार्यकर्त्या आणि लोकशाही हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांनी सांगितले की, पोलिसांनी आपला लॅपटॉप, मोबाईल, पेनड्राईव्ह सर्व जप्त केला आहे़. त्याबरोबर सोशल नेटवर्किग साइटसचे पासवर्डही घेतले आहेत. कोरेगाव भीमा अथवा एल्गार परिषदेशी आपला काहीही संबंध नाही, असे सांगितले.त्याचप्रमाणे नवलाखा हे मानवाधिकार हक्क कार्यकर्ते आहेत. पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राईटस संस्थेचे सचिव आहेत़. पुणे पोलिसांनी मंगळवारी त्यांच्या घरावर छापा घालून झडती घेतली. त्यानंतर त्यांना अटक करून स्थानिक न्यायालयात हजर केले. पुण्याच्या न्यायालयात हजर करण्यासाठी ट्रॉन्झिट रिमांड देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. त्यावर त्यांच्या नातेवाईकांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या ट्रान्झिट रिमांडला बुधवारपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानंही त्या आरोपींना घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.