Farmers Protest: सुप्रीम कोर्टाच्या समितीची शेतकरी संघटनांशी चर्चा

आठ राज्यांमधील शेतकरी सहभागी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीने शुक्रवारी आठ राज्यांतील १२ शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांशी केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांबाबत चर्चा केली. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या या समितीत तीन सदस्य आहेत. हे सदस्य शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तसेच प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करीत आहेत. समितीने शेतकऱ्यांसोबत आजवर सात बैठका घेतल्या आहेत.

समितीने माहिती दिली की, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या आठ राज्यातील १२ शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांशी शुक्रवारी समितीने चर्चा केली. यावेळी संघटनांच्या सदस्यांनी तीन कृषी कायद्यांबाबत त्यांचे म्हणणे सविस्तरपणे मांडले. समिती शेतकरी, त्यांच्या संघटना आणि शेतमाल उत्पादकांच्या संघटनांशीही चर्चा करीत आहे.

१२ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना स्थगिती देत समिती नियुक्त केली होती. या समितीला कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार समिती शेतकरी संघटना तसेच प्रतिनिधींची चर्चा करीत आहे. 

कायदे भांडवलधार्जिणे
दोन महिन्यांहून अधिक काळ पंजाब, हरयाणा तसेच उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. 
हे कायदे भांडवलदार धार्जिणे असल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या कायद्यांमळे देशातील सध्याच्या बाजारसमित्या उद्ध्वस्त होतील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

११ फेऱ्याही निष्फ‌ळ
या आंदोलनातून तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे ४१ प्रतिनिधी यांच्यात चर्चेच्या ११ फेऱ्या झाल्या परंतु यातून काहीही साध्य होऊ शकले नाही. 
सरकारने शेतकऱ्यांना या कायद्यांवर दीड वर्षांसाठी स्थगिती आणण्याचे आश्वासनही दिले होते परंतु यातून शेतकऱ्यांचे समाधान होऊ शकले नाही. 
हे कायदे मागे जावे आणि शेतमालाच्या हमी भावासाठी कायदा करण्यात यावा, या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत.