नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) एका याचिकेवर सुनावणी करताना मध्य प्रदेशउच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला आहे. जामीन हवा असेल, तर राखी बांधून घे, असा निकाल एका लैंगिक शोषण प्रकरणात मध्य प्रदेशउच्च न्यायालयाने दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी रद्द केला आहे. (supreme court cancels order of mp high court that the accused should get rakhi tied on his hand by the victim)
लैंगिक शोषण प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात नऊ महिला वकिलांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या चिकांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात रुढीवाद टाळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी पीडितेला सहन कराव्या लागलेला त्रास क्षुल्लक असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या मताशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.
उज्जैनमधील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या विक्रम नावाच्या आरोपीशी हे प्रकरण संबंधित आहे. आपल्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेचं लैंगिक शोषण केले होते. एप्रिल २०२० मध्ये त्याने जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाने त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला. यामध्ये एक अट आरोपीने रक्षाबंधनला महिलेचा घरी जाऊन राखी बांधून घ्यावी, अशी होती.
नऊ महिला वकील याचिकाकर्त्यांनी आरोपीला जामीनासाठी ठेवण्यात आलेल्या अटीवर आक्षेप नोंदवला होता. या प्रकरणी १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सुटकेवर स्थगिती आणली होती. यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी जामीनाच्या अटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोरोनाची लस द्यावी; राकेश टिकैत यांची मागणी
दरम्यान, आरोपीने न्यायालयात महिलेची सुरक्षा करण्याची शपथ घेत ११ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच महिलेच्या मुलाला कपडे आणि मिठाईसाठी पाच हजार रुपये देण्याचा उल्लेख केला होता. न्यायालयाने यावेळी राखी बांधतानाचा फोटो न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते.