नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात गेल्या जवळपास ८ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीतील सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे मोठ्या कालावधीपासून प्रचंड वाहतूक कोंडीला सामान्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकार आणि उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारला फटकारले आहे. आंदोलनावर दोन आठवड्यात तोडगा काढा, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिल्याचे सांगितले जात आहे. (supreme court ask centre govt of solution on blocked roads due to farmers protest)
“दहीहंडी होणारच; घरात बसून सबुरीचे आम्हाला नकोत”; भाजपचा एल्गार
शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला सुनावत दोन आठवड्यात यावर तोडगा काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.
“१४ महिने मंत्रालयात न येणारा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कसा काय?”; भाजपची विचारणा
शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार
कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल, असे नमूद करत शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, वाहतूक कोंडी करू शकत नाही, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, असे सांगत नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.
Vi चे आता BSNL मध्ये विलिनीकरण होणार? मोदी सरकारने स्पष्ट केली भूमिका
दरम्यान, शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचेही दाखवून देण्यात आले आहे. तत्पूर्वी, कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. तसेच आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत, मात्र ही चर्चा कोणत्याही अटींशिवाय व्हायला हवी. कायदे रद्द करा, या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांशी कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यात येईल, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले होते.