नवी दिल्ली - गतवर्षी दिल्लीतील शाहीनबाग (Shahin bagh) परिसरात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे. तसेच याबाबतच्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय देताना या प्रकरणी ऑक्टोबर महिन्यात दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. आंदोलन करणारे आंदोलक आपल्या मर्जीने कुठल्याही कुठल्याही जागेवर आंदोलन करू शकत नाहीत. आंदोलन लोकशाहीचा भाग आहे मात्र त्याला काही मर्यादा आहेत. (Protesters in Shahin bagh were again slapped by the Supreme Court)
गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, आंदोलनासाठीची जागा निर्धारित असली पाहिजे. जर कुणी व्यक्ती किंवा समूह निर्धारित जागेच्या बाहेर आंदोलन करत असेल तर नियमानुसार त्यांना त्या ठिकाणाहून हटवण्याचा अधिकार हा पोलिसांकडे असेल. आंदोलनामुळे सर्वसामान्य लोकांवर कुठलाही परिणाम होता कामा नये. आंदोलनासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कब्जा करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीनबागच्या सीएए आंदोलनाला बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यानंतर या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र आता ही याचिका सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावली आहे. एस. के. कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्णमुरारी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित केल्यानंतर शाहीनबागमध्ये आंदोलनास सुरवात झाली होती. सुमारे तीन महिने हे आंदोलन सुरू होते. येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक जमले होते. दरम्यान, मार्च महिन्यात कोरोनाचा फैलाव होऊ लागल्यानंतर लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आणण्यात आले होते. केंद्र सरकारचा हा कायदा मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत होता.