Supreme Court on Abortion at AIIMS: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एम्सला 26 आठवड्यांच्या गरोदर विवाहित महिलेच्या गर्भपाताचा निर्णय पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले. एक दिवस आधी दुसऱ्या एका खंडपीठाने महिलेच्या गर्भपाताला परवानगी दिली होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि बीव्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाकडे सोमवारी हा दिलेला आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, दुसऱ्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्राच्या या आवाहनावर नाराजी व्यक्त केली. एम्सने सादर केलेल्या अहवालात स्पष्टता नसल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, केंद्राने ज्याप्रकारे तोंडी पद्धतीने हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेले, ते योग्य उदाहरण प्रस्थापित करणारे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने एम्सला थांबायला सांगितले
भ्रूण जन्माला येण्याची शक्यता असूनही 'त्यांना भ्रूणहत्या करावी लागेल', असे वैद्यकीय मंडळाने सांगितल्याचे कायदा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'तुम्ही औपचारिक अर्ज घेऊन (आदेश मागे घेण्यासाठी) येऊ शकता का? तसे झाल्यास ज्या खंडपीठाने आदेश दिला, त्यापुढे हे प्रकरण आम्ही ठेवू. एम्सचे डॉक्टर सध्या खूपच द्विधा मनस्थितीत आहे हे दिसते. आम्ही उद्या सकाळी एक खंडपीठ स्थापन करू, पण सध्या कृपया AIIMS ला गर्भपात प्रक्रियेबाबत थांबायला सांगा.
गर्भपाताची परवानगी कशाला हवी?
सोमवारी न्यायमूर्ती कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला गर्भधारणेच्या गर्भपातासाठी पुढे जाण्याची परवानगी दिली होती. ती महिला नैराश्याने ग्रस्त असून भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तिसर्‍या मुलाचे संगोपन करण्याच्या स्थितीत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच त्या महिलेला आधीच दोन मुले आहेत. त्यामुळे गर्भपाताची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होते.
न्यायमूर्ती बीवी नगरत्ना संतापले
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर 26 आठवड्यांनंतर गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे (गर्भपाताचे) प्रकरण आले तेव्हा न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रत्येक खंडपीठ हे सर्वोच्च न्यायालय आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने आपल्या खंडपीठाचा आदेश मागे घेण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अर्ज न करता मंगळवारी ज्या पद्धतीने हे प्रकरण तोंडीपणे मांडले त्याबद्दल ते त्रस्त आहेत.