Supreme Court on Raj Thackeray: महाराष्ट्रात मराठी न बोलणाऱ्या उत्तर भारतीयांना लक्ष्य करत हिंदी भाषिक लोकांविरुद्ध हिंसाचार भडकवल्याचा आणि भाषिक द्वेष पसरवल्याचा आरोप करत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
गेल्या महिन्यात राज ठाकरे यांच्या भडकाऊ भाषणाबद्दल आणि कार्यकर्त्यांच्या मारहाणीबद्दल सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय यांनी आरोप केला होता की, हिंदी भाषिकांविरुद्ध हिंसाचार भडकवल्याबद्दल आणि भाषिक द्वेष पसरवल्याबद्दल राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा. तसेच निवडणूक आयोगाकडून मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.
राज ठाकरेंविरोधातील याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालय रजेवर आहे का? असा सवाल केला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने मी याचिका मागे घेऊ शकतो का? असं विचारलं. त्यानंतर कोर्टाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आणि मुंबई हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला.
"याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने याचिका मागे घेतली आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली. हा आदेश देताना कोर्टाने म्हटलं की, आम्ही हे स्पष्ट करतो की आम्ही खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केला नाही आणि त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे," असं कोर्टाने आदेशात म्हटलं.
दरम्यान, यापूर्वीही राज ठाकरे यांच्या विरोधात पोलीस महासंचालकांकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. वरळीतल्या विजयी जल्लोष मेळाव्यात भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप करत अॅड. नित्यानंद शर्मा, अॅड.पंकज कुमार मिश्रा आणि अॅड. आशिष राय यांनी ही तक्रार केली. महाराष्ट्रत परप्रांतीयांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचा दावा करत मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी वकिलांनी केली होती.