भाडेवाढीचे केंद्राकडून समर्थन, विरोधक संतप्त
By Admin | Updated: June 21, 2014 12:37 IST2014-06-21T12:37:39+5:302014-06-21T12:37:55+5:30
रेल्वे भाडेवाढीचे समर्र्थन करताना रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले की, भाडेवाढीचा हा निर्णय आधीच्या संपुआ सरकारनेच घेतला होता, आताच्या सरकारने तो अमलात आणला एवढेच.

भाडेवाढीचे केंद्राकडून समर्थन, विरोधक संतप्त
नवी दिल्ली : रेल्वे भाडेवाढीचे समर्र्थन करताना रेल्वे मंत्रालयाने म्हटले की, भाडेवाढीचा हा निर्णय आधीच्या संपुआ सरकारनेच घेतला होता, आताच्या सरकारने तो अमलात आणला एवढेच. रेल्वेची वित्तीय स्थिती खूप नाजूक असून दररोज ३० कोटी रुपयांचा घाटा सोसावा लागत आहे. मालभाडे तुलनेने जास्त वाढवून प्रवासी भाडे कमी ठेवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘क्रॉस सबसिडी’चा आकडा वर्षाला २६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ही भाडेवाढ केली नसती कर रेल्वेला खर्च भागविणे अशक्य झाले असते.
१६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले त्याच दिवशी तेव्हाचे रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ही भाडेवाढ जाहीर केली होती. परंतु आपली सत्ता जाणार हे स्पष्ट झाल्यावर संपुआ सरकारने काही तासांतच हा निर्णय स्थगित ठेवून त्याचा चेंडू सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारच्या कोर्टात टाकला होता. आता नव्या सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री झाल्यावर सदानंद गौडा यांनी काही दिवसांपूर्वी वित्तमंत्री अरुण जेटली व पंतप्रधान मोदी यांना भेटून या भाडेवाढीचे पाप आपल्या सरकारच्या डोक्यावर घेण्यावाचून गत्यंतर नाही, हे त्यांना पटवून दिले. ही भाडेवाढ लागू केली जाईल या गृहितकावर रेल्वेचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. त्यामुळे भाडेवाढ करायची नसेल तर सरकारने सर्वसाधारण अर्त संकल्पातून रेल्वेला १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, असा युक्तिवाद गौडा यांनी केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत असल्याने तत्कालीन रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भाडेवाढीचा निर्णय घेतला होता. मे महिन्यात भाडेवाढीचा प्रस्ताव होता आणि त्याबाबतच्या सूचनाही रेल्वे बोर्डाला दिल्या. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी संपताच एक्सप्रेस गाड्यांच्या आणि उपनगरीय लोकलच्या भाड्यात १0 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच याची अंमलबजावणी २0 मेपासून लागू केली जाणार होती. मात्र मावळत्या रेल्वेमंत्र्यांनी क्षणार्धात निर्णयात बदल करुन भाडेवाढीचा निर्णयाची जबाबदारी नवीन सरकारवर टाकली.
> या भाडेवाढीमुळे मुंबई-पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेसचा आरक्षित नॉन एसीचा प्रवास ९५ रुपयांवरुन १0९ रुपये होईल. तर ट्रेनच्या चेअर कारचे तिकिट ३३५ वरुन ३८३ रुपये होणार आहे.
> मुंबई-नागपूर प्रवासाच्या स्लिपर क्लाससाठी आधी ५00 रुपये मोजावे लागत होते. आता ५७१ रुपये मोजावे लागतील. तर थर्ड एसी ११६५ रुपयांवरुन १८७३ रुपये, सेकंड एसी प्रवासासाठी १६४0 रुपयांवरुन १८७३ रुपये आणि फर्स्ट एसी २७९५ रुपयांवरुन ३१९९ रुपये द्यावे लागतील.
> मुंबई-कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या आरक्षित स्लीपर क्लास प्रवास २६५ रुपयांवरुन ३0३ रुपये होईल.
हेच का ‘अच्छे दिन’
मुंबई : निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी ‘अच्छे दिन आयेंगे’ असे म्हटले होते. मात्र, सत्ता स्थापनेनंतर अवघ्या तीन आठवड्यांत महागाईत झालेली वाढ आणि आता रेल्वे भाडेवाढीचा निर्णय यामुळे हेच का ‘अच्छे दिन’ असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
सावंत म्हणाले की, २०१२मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात रेल्वे भाडेवाढ झाल्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती
------
सरकारला जरा तरी संवेदनशीलता आहे का? मोदी सरकारच्या चाल, चरित्र व चेहऱ्यामधील फरक एवढ्या लवकरच स्पष्ट होऊ लागला आहे. - मनीष तिवारी, काँग्रेस नेते व प्रवक्ते
रेल्वे अर्थ संकल्पापर्यंत थांबण्यात सरकारला काय अडचण होती, हे अनाकलनीय आहे.- नरेश अगरवाल, नेता,
समाजवादी पक्ष
अचानक आणि एकाच वेळी करण्यात आलेली १४.२ टक्क्यांची भाडेवाढ धक्कादायक आहे. - वृंदा करात, पॉलिट ब्युरो सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
याआधी एकाच वेळी एवढी रेल्वे भाडेवाढ केल्याचे मला तरी स्मरत नाही.- लालूप्रसाद यादव, नेते, राष्ट्रीय जनता दल, माजी रेल्वेमंत्री