नवी दिल्ली - काळ्या पैशाविरोधातील लढाईत केंद्र सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. भारतीय नारगिक आणि कंपन्यांच्या स्वीस बँकेतील खात्यांची दुसरी यादी स्वीस बँकेने भारत सरकारला दिली आहे. स्वित्झर्लंडसोबत माहितीच्या ऑटोमॅटिक हस्तांतरणाबाबत झालेल्या करारानुसार भारताला ही माहिती मिळाली आहे. काळ्या पैशाविरोधातील लढाईच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण यश म्हणून या यादीकडे पाहिले जात आहे.स्वित्झर्लंडच्या फेडरल टॅक्स अॅडमिनिस्ट्रेशनने या वर्षी ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेमवर्क अंतर्गत भारतासह ८६ देशांमधील खात्यांसंबंधीची माहिती पुरवली आहे. भारताला एईओआय अंतर्गत सप्टेंबर २०१९ मध्ये पहिल्यांदा स्वीस बँकेतील खात्यांचे विवरण दिले होते. भारताला एईओआय अंतर्गत सप्टेंबर २०१९ मध्ये पहिल्यांदा स्विस बँकेतील खात्यांसंदर्भातील माहिती मिळाली होती. त्यावेळी स्विस एफटीएने ७५ देशांसोबत विवरण शेअर केले आहे.एफटीएने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीमध्ये सांगण्यात आले की, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजअंतर्गत या वर्षी ३१ लाख वित्तीय खात्यांची माहिती देण्यात आली आहे. गतवर्षी एवढ्याच खात्यांची माहिती दिली होती. एफटीएने आपल्याकडून जारी करण्यात आलेल्या वक्तव्यामध्ये भारताचे नाव स्पष्टपणे घेतलेले नाही. मात्र स्वित्झर्लंडने स्विस बँक खात्यांसंबंधीची माहिती दिलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी पीटीआयला सांगितले आहे.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यावर्षी स्वित्झर्लंडकडून ८६ देशांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ३० लाखांहून अधिक खात्यांमध्ये भारतीय नागरिकांच्या आणि कंपन्यांच्या खात्यांची संख्या बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर आहे. दरम्यान, स्वित्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या एक वर्षात १०० हून अधिक भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांची माहिती दिली आहे.