स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान पूर्ण बंद होणार

स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिले जाणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद करण्याचे सरकारने ठरविले असून अनुदान शून्यावर येईपर्यंत सिलिंडरच्या किमती दरमहा चार रुपयांनी वाढविण्यास तेल कंपन्यांना सांगितले आहे.

नवी दिल्ली: स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिले जाणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद करण्याचे सरकारने ठरविले असून अनुदान शून्यावर येईपर्यंत सिलिंडरच्या किमती दरमहा चार रुपयांनी वाढविण्यास तेल कंपन्यांना सांगितले आहे. सध्या ग्राहकास वर्षाला १४.२ किलोचे १२ गॅस सिलिंडर अनुदानित दराने मिळतात. त्याहून जास्त लागणारे सिलिंडर बाजारभावाने घ्यावे लागतात.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, मार्च २०१८ किंवा अनुदान शून्यावर होईपर्यंत सिलिंडरची किंमत दरमहा चार रुपयांनी वाढविली जाईल. प्रधान म्हणाले की, सिलिंडरवरील अनुदान हळूहळू कमी करून शून्यावर आणण्याचे ठरविले आहे. इंडियन आॅईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांना १ जुलै २०१६ पासून दरमहा दोन रुपयांनी दर वाढविण्याची परवानगी सरकारने दिली होती. त्याप्रमाणे १० वेळा दरवाढ केली.
मंत्री म्हणाले की, आता ही मासिक दरवाढ दुप्पट केली आहे. सिलिंडरची किंमत बाजारभावाच्या पातळीवर येईपर्यंत किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत ही दरवाढ सुरू राहील. सिलिंडरच्या किमतीत दरमहा केली जाणारी ही वाढ ‘व्हॅट’ वगळून असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच प्रत्यक्ष दरवाढ चार रुपयांहून अधिक असेल. पाच किलोच्या सिलिंडरची किंमतही अशाच प्रकारे वाढविली जाईल.
२३ महिने वाढत राहणार दर-
जुलैमध्ये सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान ८६.५४ रुपये होते. सरकारने दरमहा दरवाढ मध्येच बंद केली नाही तर ती पुढील सुमारे २३ महिने नियमितपणे होत राहील.
01 जुलैपासून झालेली ३२ रुपयांची दरवाढ ही अनुदानित सिलिंडरची गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधक दरवाढ होती. त्यात दरमहा वाढणा-या चार रुपयांखेरीज ‘जीएसटी’च्या वाढीव दराचाही समावेश होता.
18.11 कोटी घरगुती ग्राहकांना या निर्णयाची झळ बसेल. यात ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’नुसार विनामूल्य गॅस कनेक्शन दिलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील २.५ कोटी महिलांचाही समावेश असेल. विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर घेणा-या ग्राहकांची संख्या २.६६ कोटी आहे.