लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील भारतीय स्टेट बँकेने १२ मार्चच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा. आयोगाला ते १५ मार्चला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही काय केले? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानेएसबीआयला फटकारले.
एसबीआयने रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला ६ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला दिले होते, पण १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतच्या २२ हजार २१७ रोखे निवडणूक रोख्यांविषयीची माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवलेली नाही. ती उपलब्ध करून देण्यास वेळ जाणार असल्याने ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी एसबीआयने केली होती.
मुदतीचे पालन न केल्यास अवमान
निवडणूक रोख्यांसंबंधात जो तपशील द्यायचा आहे, ते स्टेट बँकेकडे सहज उपलब्ध आहे. निवडणूक रोख्यांसंबंधीची माहिती तंतोतंत जुळावी, असे आम्ही सांगितलेले नव्हते. दिलेल्या आदेशाची तुम्ही अंमलबजावणी करा. तुम्हाला फक्त सीलबंद असलेली माहिती निवडणूक आयोगाकडे पाठवायची आहे. मुदतीत आदेशांचे पालन न केल्यास हा न्यायालयाचा हेतुपुरस्सरपणे केलेला अवमान समजून कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला.
एसबीआयचे शेअर्स २.१६% घसरले : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवरून फटकारल्यानंतर स्टेट बँकेचे शेअर ७७१ रुपयांनी (२.१६%) घसरला. तसेच आजच्या सत्रात स्टेट बँकेच्या शेअरला ७०९ रुपयांचा लोअर सर्किट लागला होता.