जीएसटी परिषदेची आजची बैठक वादळी ठरण्याची चिन्हे

चालू आर्थिक वर्षात जीएसटीमध्ये आलेली तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज उभारण्याचा सल्ला दिला असून, त्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत दिली होती

नवी दिल्ली : जीएसटीच्या थकीत रकमेच्या भरपाईवरून भाजपेतर अन्य राज्यांनी कडक भूमिका स्वीकारली असून, त्याचे पडसाद सोमवारी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे. या कारणावरून ही बैठक वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

चालू आर्थिक वर्षात जीएसटीमध्ये आलेली तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज उभारण्याचा सल्ला दिला असून, त्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत दिली होती. या मुदतीत २१ राज्यांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे, मात्र विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनी या विरोधात भूमिका घेतली आहे. जीएसटीमध्ये आलेली तूट भरून देणे ही केंद्र सरकारची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना मिळणाºया जीएसटीमध्ये मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे.